उल्हासनगर महानगरपालिकेतील कंत्राटी कामगारांना मिळणार पगारातील फरकाची रक्कम, कंत्राटदारांविरोधात गुन्हे दाखल होणार.
उल्हासनगर: नीतू विश्वकर्मा
कायद्याने वागा लोकचळवळीने मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटी पद्धतीविरोधात उल्हासनगर महानगर पालिकेसमोर सुरू केलेलं बेमुदत उपोषण स्थगित करण्यात आलंय. कंत्राटदारांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचं आणि महत्वाचं म्हणजे कामगारांच्या लाटलेल्या पगाराची फरकाची रक्कम देण्याचं एक महिन्याचं कालमर्यादित आश्वासन महापालिका आयुक्त अजीज शेख यांनी आंदोलकांना दिलं. फरकाची रक्कम नेमकी किती आहे हेही मनपा प्रशासनाने पहिल्यांदाच मान्य केलंय.
यावेळी कारवाई न झाल्यास, आयुक्तांविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू, कारण त्यासाठी सबळ पुरावे निश्चितच आमच्याकडे आहेत, असं कायद्याने वागा लोकचळवळीचे संस्थापक राज असरोंडकर यांनी म्हटलं आहे.
कायद्याने वागा लोकचळवळीने सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे उल्हासनगर महानगर पालिकेला मनुष्यबळ पुरवठा निविदेत आमुलाग्र बदल करावे लागलेत. उल्हासनगर महानगर पालिका कंत्राटी कामगार कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने पुढे पुढे सरकते आहे, असं आयुक्त अजीज शेख यांनी उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी आंदोलकांसोबत झालेल्या बैठकीत मान्य केलं. या बैठकीत राज असरोंडकर यांच्यासोबत जन आंदोलनांचे राष्ट्रीय समन्वयक संजय मंगला गोपाळ, लेखिका उर्मिला पवार, सामाजिक कार्यकर्त्या सत्यभामा सौंदरमल, रोहिणी जाधव, कामगार नेता जगदीश खैरालिया, पत्रकार विनिषा धामणकर, ॲड. भुजंग मोरे, ॲड. स्वप्नील पाटील, माधव बगाडे, कावालो कोकण संघटक दिपक परब, संजय वाघमारे, नितीन महाजन, वैभव गायकवाड, अजय भोसले, कामगारांचे प्रतिनिधी आणि अनेक पत्रकार उपस्थित होते. प्रशासनाकडून यथायोग्य नेमकं आश्वासन प्राप्त करून घेण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ता शिवाजी रगडे, पत्रकार नंदकुमार चव्हाण, पत्रकार प्रफुल केदारे यांनी महत्वपूर्ण भूमिका बजावली.
आंदोलक आणि प्रशासनामधील बैठकीत जोरदार खडाजंगी झाली. आंदोलकांच्या प्रतिनिधींकडून प्रशासनावर प्रश्नांचा भडिमार झाला. त्याची समाधानकारक उत्तरे आयुक्त व इतर अधिकाऱ्यांकडून आली नाही. आम्ही पूर्वीच्या चुका सुधारतोय, असं प्रत्येक प्रश्नावर उत्तर देऊन प्रशासन सारवासारव करत होतं. उघडपणे प्रशासन कंत्राटदारांचा बचाव करताना दिसत होतं. आंदोलकांकडून कोंडी झाल्यावर अखेर आयुक्तांनी चौकशी समिती नेमून गरज भासल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल करू हे मान्य केलं.
तीन दिवस चाललेलं कायद्याने वागा लोकचळवळीने उल्हासनगर महानगरपालिके समोर सुरू केलेलं उपोषण चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. राज असरोंडकर आपल्या मागण्यांवर अडून होते, तर महापालिका प्रशासनाने पोलिसी बळाचा वापर करून आंदोलन चिरडण्याची मानसिकता ठेवली होती. तसं पत्रही पोलिसांना दिलेलं होतं. उष्माघाताचा बहाणा पुढे करत महापालिका प्रशासनाने पोलिस विभागाला दिलेल्या पत्रात आपल्या स्तरावर उपोषण बंद करण्याची मागणी केली होती. मात्र, आंदोलकांचा मुद्दा समजून घेतल्यावर पोलिसांनीही बळाचा वापर टाळला.
मनुष्यबळ पुरवठा कंत्राटातील कामगारांचं आर्थिक शोषण, नियम कायद्यांचं सर्रास उल्लंघन, महापालिकेच्या पैशांचा अपहार आणि भ्रष्टाचार या विरोधात कायद्याने वागा लोकचळवळ गेल्या आठ महिन्यांपासून उल्हासनगर महानगरपालिकेकडे पाठपुरावा करीत आहे. या दरम्यान प्रशासनासोबत राज असरोंडकर यांच्या अनेक बैठका झालेल्या आहेत. पत्रव्यवहार सुद्धा झालेला आहे.
अलिकडेच मार्च महिन्यात तीन दिवस राज असरोंडकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बेमुदत उपोषण केलेलं होतं. त्या उपोषणादरम्यान महापालिका आयुक्त अजीज शेख यांनी दोन महिन्यात सर्व मागण्यांचा निपटारा करू असं लेखी आश्वासन दिलेलं होतं ; परंतु आयुक्तांनी आश्वासन पाळलं नव्हतं, त्यामुळे दुसऱ्यांदा बेमुदत उपोषणाची पाळी आली असं राज असरोंडकर यांनी सांगितलं.
आयुक्तांची कारवाई करण्याची मानसिकता नसून कामगारांचं हित नव्हें, तर कंत्राटदारांचा बचाव करणं हीच प्रशासनाची प्राथमिकता असल्याचा आरोप राज असरोंडकर यांनी केला आहे. आता यापुढे कोणतंही आश्वासन स्वीकारणार नाही तर कृतीच पाहिजे, यावर राज असरोंडकर ठाम असून त्यामुळे आता आयुक्त काय तोडगा काढतात, कारवाई करतात का, यावर सगळ्यांचं लक्ष लागून आहे.
राज असरोंडकर यांच्यासोबत शैलैंद्र रुपेकर, प्रकाश भोसले, शीतल गायकवाड, गणेश चौधरी, राहुल पाटील, गोपाळ दिघे आणि राहुल परब बेमुदत उपोषणावर होते. यातील राहुल परब यांना अस्वस्थता वाटू लागल्याने त्यांना उल्हासनगरातील मध्यवर्ती रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. शीतल गायकवाड आणि गणेश चौधरी यांनाही डाॅक्टरांनी रुग्णालयात दाखल होण्याचा सल्ला दिला होता, पण त्यांनी नकार दिला होता.
दरमहा १० तारखेच्या आत वेतन, कंत्राटदाराने वेतन न दिल्यास ती जबाबदारी महानगरपालिकेने घेणे, किमान वेतनाचं उल्लंघन करून सोबत शासनाकडे भरणा न करताही चढ्या रक्कमांची देयकं सादर करून महापालिकेची फसवणूक करणाऱ्या कंत्राटदारांविरोधात फौजदारी गुन्हा, त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई, किमान वेतनापेक्षा कमी पगार दिलेल्या कामगारांना संपूर्ण कालावधीसाठी फरकाची रक्कम अदा करणं आणि कंत्राटी कामगार कायदा व नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी या कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या मागण्या आहेत. उपोषण स्थगित झालेलं असलं तरी लढाई संपलेली नाही, असं राज असरोंडकर यांनी म्हटलं आहे.
