शहरातील शासकीय भुखंड वाचवण्यासाठी अपयशी ठरलेल्या महानगरपालिकेचा मजीप्राच्या मोकळ्या भुखंडावर डोळा.
उल्हासनगर : नीतू विश्वकर्मा
निर्वासिताचे शहर म्हणून ओळख असलेल्या या उल्हासनगर शहराला ब्रिटिश काळात नियोजनबद्ध व्यवस्था होती.कल्याण शहराचा भाग असलेला मिलीटरी कँम्पचा छावणी स्वरूपाचा हा परिसर त्यामुळे येथे मिलिटरी बँरेक्स,ब्लाँक मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होते.अनेक शासकीय कार्यालये येथे पुर्वीपासून अस्तित्वात होती.त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणावर शासकीय राखीव आणि आरक्षित भुखंड देखील येथे होते.देशाच्या फाळणीनंतर सिंध प्रांतातून निर्वासित झालेल्या नागरिकांना येथे वसवण्यात येऊन या भागाला उल्हासनगर असे नाव देण्यात आले.काही दिवस शहराचा कारभार शासनाने पाहिला त्यानंतर शहराचा प्रशासकीय कारभार पाहण्यासाठीआणि नागरि सोईसुविधां पुरवण्याकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करण्यात आली.
तेव्हा पासून शासन आणि प्रशासन यांच्या कडून शहराची वाट लावण्याचे, ओरबडण्याचे काम सुरू झाले ते आजपर्यंत सुरुच आहे.यात प्रशासन आणि स्थानिक लोक प्रतिनिधी हे समान दोषी आहेत.आणि शहराच्या अधोगतीला,वाताहतीला तेच खरे जबाबदार सुद्धा आहेत.आजच्या घडीला महापालिकेच्या प्रशासकीय कामकाजात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार बोकाळला असताना शहरात नागरि सोईसुविधांचा पुरता बोजवारा उडाला आहे.पाणी समस्या, कचरा व्यवस्थापन,सांडपाणी नियोजन, रस्ते विकास या मुलभूत समस्या सोडवण्यासाठी महापालिका अपयशी ठरली असताना शहरातील शेकडो शासकीय राखीव व आरक्षित भुखंड वाचवण्यासाठी सुद्धा महापालिकेला अपयश आले आहे.
अपयश आले असे बोलण्यापेक्षा महापालिकेने ते हडप होताना संगनमत केले असे म्हणणे गैर होणार नाही.शहरातील शेकडो शासकीय राखीव व आरक्षित भुखंड हडप झाले असताना महापालिका शहरातील इतर शासकीय भुखंडावर डोळा ठेवत असल्याचा प्रकार समोर आला असून बहुजन मुक्ती पार्टीचे सुरेश जगताप यांनी तो उघडीस आणला आहे.उल्हासनगर कँम्प नंबर ५ परिसरातील कुर्ला कँम्प भागातील मजीप्राच्या मालकीचा भुखंड महापालिकेच्या ताब्यात द्यावा अशी मागणी उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या नगरसेविका मीना सोंडे यांनी मजीप्राकडे केली असल्याची माहिती आहे.याविषयी सुरेश जगताप यांनी मजीप्रा कडे लिखित स्वरूपात तक्रार दाखल करुन संबधित अधिकाऱ्यांच्या भेटीगाठी घेऊन आपला विरोध दर्शविला आहे.
एकीकडे शहरातील बहुतांशी शासकीय राखीव व आरक्षित भुखंड हे हडप झाले असताना त्यावेळी महापालिका आणि स्थानिक लोक प्रतिनिधींनी फक्त बघ्याची भुमिका घेतली त्यामुळे आजच्या घडीला शहरातील बहुतेक शासकीय राखीव व आरक्षित भुखंड जवळपास हडप झाले असून शहरातील युवा पिढीसाठी भविष्यात एकही मोकळे मैदान, उद्यान शिल्लक राहिल की,नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.अशात महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या शासकीय भुखंडांना वाचवण्यासाठी अपयशी ठरलेल्या महानगरपालिका आणि स्थानिक लोक प्रतिनिधींचा मजीप्राच्या भुखंडावर डोळा असणे ही बाब संशय निर्माण करणारी आहे.असे मत सुरेश जगताप यांनी व्यक्त केले आहे.