कन्त्राटदाराच्या विरोधात एफआईआर दाखल.
अंबरनाथ : नीतू विश्वकर्मा
28 फेब्रूवारी 2024 रोजी अंबरनाथ नगरपरीषद यांनी शिवमंदीर अंबरनाथ पुर्व जवळील वालधुनी नदीपात्रात व नदीचा किनारी अनधिकृतपणे सिमेंट काँक्रीटीकरन केल्याबाबत पुरातत्व विभाग दिल्ली, मुंबई, पाटबंधारे पाटबंधारे विभाग, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, जीएस. डी.ए विभाग पुणे, पोलीस आयुक्त ठाणे, महाराष्ट्र प्रदुषन नियंत्रण मंडळ कल्याण, अंबरनाथ नगरपरीषदेला व खासदार श्रीकांत शिदे यांच्याकडे एडवोकेट सरिता खानचंदानी यानी तक्रार केली होती, तसेच वालधुनी नदीपात्रात काँक्रीटीकरन करण्यासाठी नगरपरीषेदेने नदीपात्रातील आणि किना-यावरील सुमारे पन्नास वर्षाहून जुन्या वृक्षांची वृक्षतोड केल्याचे दिसले. आज 29 जुन रोजी वालधुनी नदीपात्रात शिवमंदीर अंबरनाथ पुर्व येथील नदीकिनारी पन्नास वर्षापेक्षा जुने पिंपळाचे झाड हेरीटेज पडले असल्याचे समजले, नगरपरीषदेमार्फत सुशोभिकरणाचे कंत्राट ज्या कंत्राटदाराला दिले होते त्याने बेपर्वाईने पन्नास वर्षापेक्षा जुने असलेल्या पिंपळाच्या झाडाची हेरीटेज मुळे यापुवीं तोडल्याने तसेच त्या झाडाचे सभोवती सिमेंट काँक्रिटचा कट्टा/पार बांधल्यामुळे सदर पिंपळाचे झाड पडले असल्याचे दिसले. सदरचे झाड अंबरनाथ नगरपरीषद यांनी वालधुनी नदीपात्रात आणी नदी किनाऱ्यावर अनाधिकृत काँक्रीटीकरण केले असल्यामुळे पडले आहे. म्हणुन सदर काम करणारा कंत्राटदार याचेविरोधात महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडाचे संरक्षण व जतन अधिनियम 1975 अनवये सरिता खानचंदानी यानी तक्रार नोंदवली,
पुरातत्व विभाग दिल्ली व मुंबई, पाटबंधारे विभाग, जी.एस.डी.ए विभाग पुणे, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ कल्याण, यांचीदेखील याअनुषंगाने सविस्तर चौकशी होवून चौकशीअंती त्यांचेवर महाराष्ट्र वृक्षतोड अधिनियम 1964 नुसार व पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 प्रमाणे, तसेच पुरातत्व अवशेष कायदा 1960, एम.आर.टी.पी कायदा अंतर्गत गुन्हा नोंद व्हावी म्हणुन महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरंक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ कलम 8 व महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन अधिनियम, १९७५ कलम २१(१) अंतर्गत अंबरनाथ शिवाजीनगर पोलिस स्टेशन येथे नगरपरीषदेमार्फत सुशोभिकरणाचे कंत्राट ज्या कंत्राटदाराला दिले आहे त्याचे विरोधात एफआईआर दाखल करण्यात आली आहे.
भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारे शिवमंदिर परिसरात सूचना फलक लावण्यात आला आहे, की शिवमंदिर हे संरक्षित स्मारक आहे, १९५८ या प्राचीन स्मारक आणि विशेष अधिनियम (१९५८ कलम २१) २०१० द्वारे राष्ट्रीय निषिद्ध आणि प्रतिबंधित क्षेत्र आहे, मंदिर सिमेपासून 300 मीटर क्षेत्र परिसरात निर्माण, खनन निषेध आहे,
कलम 20 व 50 द्वारे महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६, मधील उपरोक्त कलमांनुसार शासकीय जागांची मालकी जिल्हा प्रशासनाची / जिल्हाधिकारी यांची असुन त्यांनी शहरातील नदी / नाले यांचे काठावर अनाधिकृतपणे होणारी अतिक्रमणे व शहरी भागातील घनकचरा याबाबत सनियंत्रण ठेऊन संबंधीत महापालिका, नगर विकास विभाग, आदि नागरी स्वराज्य संस्थां यांचेकडून ते वेळीच काढून घेणे आवश्यक आहे.
त्यास अनुसरुन एडवोकेट श्रीमती सरिता खानचंदानी यानी सम्बन्धित कार्यालयास कार्रवाई करण्याचे निवेदन सुद्धा केले आहे.
