बँकांच्या कामकाजात मराठी भाषेचा सक्तीचा वापर न झाल्यास मनसेकडून तीव्र आंदोलनाचा इशारा.

उल्हासनगर: नीतू विश्वकर्मा

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) राज्यातील बँकांना स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, त्यांच्या दैनंदिन कामकाजात मराठी भाषेचा अनिवार्य वापर झाला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल.

उल्हासनगर शहरातील विविध बँकांमध्ये जाणीवपूर्वक मराठी भाषेची उपेक्षा केली जात असल्याचा आरोप करत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे व वरिष्ठ नेते राजू पाटील, अविनाश जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली आज शहरातील बँकांना अधिकृत निवेदन देण्यात आले. जिल्हा अध्यक्ष बंडू देशमुख आणि शहर अध्यक्ष संजय घुगे यांनी यावेळी ठाम भूमिका घेत, बँक प्रशासनास एक महिन्याची अंतिम मुदत दिली आहे.

शासनाच्या आदेशाची पायमल्ली असह्य – मनसेचा इशारा

महाराष्ट्र शासनाने खालील कायद्यांद्वारे राज्यात मराठी भाषा अनिवार्य केली आहे:

1. महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम, 1964 (प्रसिद्धी – 11 जानेवारी 1965)

2. महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) अधिनियम, 2021 (प्रसिद्धी – 16 जुलै 2021)

3. महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरणे (राजभाषा) अधिनियम, 2022 (प्रसिद्धी – 7 एप्रिल 2022)

या अधिनियमांनुसार महाराष्ट्र राज्यात देवनागरी लिपीतील मराठी भाषेचा अधिकृत व सक्तीचा वापर करण्याचे बंधन असतानाही अनेक बँकांमध्ये इंग्रजीसह इतर भाषांचा प्राधान्याने वापर केला जात आहे. शासनाच्या स्पष्ट आदेशाला केराची टोपली दाखवत मराठी भाषेचा अपमान केला जात आहे, हे अत्यंत गंभीर आहे.

एक महिन्याचा अल्टिमेटम – अन्यथा तीव्र आंदोलन

मनसेने बँक प्रशासनाला कडक शब्दांत इशारा दिला आहे की,

बँकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी एक महिन्यात मराठी भाषा शिकावी.

बँकेतील सर्व सूचना फलक (नोटिस बोर्ड) मराठीत करावे.

दैनंदिन व्यवहारात मराठी भाषेचा सक्तीने वापर करण्यात यावा.

जर या अटी पूर्ण झाल्या नाहीत, तर मनसेकडून थेट “खळखट्याक” आंदोलन छेडले जाईल, असा स्पष्ट इशारा जिल्हा अध्यक्ष बंडू देशमुख यांनी दिला.

मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांची आक्रमक भूमिका

या आंदोलनासाठी जिल्हा व शहर स्तरावरील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. यामध्ये जिल्हा अध्यक्ष बंडू देशमुख, शहर अध्यक्ष संजय घुगे, उपशहर अध्यक्ष सचिन बेंडके, विधी विभाग जिल्हा अध्यक्ष कल्पेश माने, मनविसे शहर अध्यक्ष वैभव कुलकर्णी यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी बँक प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली.

मनसेचा हा इशारा म्हणजे केवळ औपचारिकता नसून, मराठी भाषेच्या सन्मानासाठी सर्व मराठी भाषिकांना संघटित करण्याचा निर्धार आहे. जर बँकांनी मराठी भाषेचा अवमान थांबवला नाही, तर मनसे आपली परंपरागत आक्रमक शैली दाखवण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही, असे संकेत पदाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.