हिराली फाऊंडेशन द्वारे उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालय कठोर.
उल्हासनगर : नीतू विश्वकर्मा
उल्हासनगरमधील 1200 चौरस मीटरच्या गोल मैदानाचा वापर धार्मिक, राजकीय, सामाजिक कार्यक्रमांसाठी बेकायदेशीरपणे होत असल्याने लहान मुलांना खेळापासून वंचित ठेवले जात आहे. हिराली फाऊंडेशनच्या वतीने वकील विनोद सांगवीकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार, गोल मैदान 9 भागांमध्ये विभागले गेले आहे, जिथे विविध धार्मिक केंद्रांसाठी स्टेज बांधले गेले आहेत. उर्वरित मैदान दसरा – दिवाळी मेळा, नवरात्र महोत्सव, पटाखा बाजार आणि अमृतवेला ट्रस्टला भाड्याने दिले जाते.असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.म्हणजेच हे मैदान सर्वसामान्यांना विशेषतः लहान मुलांना खेळण्यासाठी उपलब्ध करून दिलेले नाही. मनपा मुलांना खेळापासून वंचित ठेवत असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. जमिनीवर बांधलेले काँक्रीट व सिमेंटचे टप्पे काढावेत. इतर सर्व बांधकामे हटवून मैदानाचे मूळ स्वरूप पूर्ववत करण्याचे आदेश महापालिकेला द्यावेत, तसेच खेळाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही वापरासाठी मैदान उपलब्ध करून देऊ नये, असे आदेशही महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.आतापर्यंत झालेल्या तक्रारींवर सरकारने कारवाई करण्याची गरज आहेमहापालिकेच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत.याचिकाकर्त्याने पुढे म्हटले आहे की, गोलमैदान प्रांगणात २०११ मध्ये पाण्याची टाकी नव्हती, कारंजे होते आणि मुले मातीत खेळत असत, २०१५ पासून ते अमृतवेला ट्रस्टला देण्यात आले होते, याशिवाय इतरांसाठीही देण्यात आले होते. कार्यक्रम, आणि आता 2024 मध्ये, बहुतेक परंतु काँक्रिट दृश्यमान आहे.या याचिकेवर आज सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला फटकारले,मात्र, माननीय न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांनी गोल मैदानाच्या कथित गैरवापराबद्दल प्रार्थना खंड (अ) मध्ये सूचीबद्ध केलेल्या अनेक तक्रारी प्रस्तावित केल्या आहेत. महापालिकेच्या निष्क्रियतेमुळे गोल मैदानात अनेक अनधिकृत बांधकामे झाली असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला आहे. याव्यतिरिक्त, वकिलांनी सांगितले की तक्रारकर्त्यांनी तक्रार केली आहे की गोल मैदान खाजगी कार्यक्रमांसाठी वापरण्याची परवानगी दिली जात आहे, कधीकधी 60 दिवसांपर्यंत. याचिकाकर्त्यांच्या विद्वान वकिलांनी असे सादर केले की हे महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम, 1966 चे उल्लंघन आहे. (“MRTP कायदा”) DCR 37A च्या विरोधात आहे. याचिकाकर्त्यांच्या विद्वान वकिलांनी दर्शविणारी रेकॉर्ड छायाचित्रे देखील ठेवली आहेत. सजावट इ. प्रथमदर्शनी असे सुचविते की हे गोल मैदान जे मध्यवर्ती स्थित सार्वजनिक खुली जागा/खेळाचे मैदान आहे, त्याचा व्यावसायिक हेतूंसाठी वापर करण्यास परवानगी आहे.त्यानुसार हायकोर्टाने याचिकेत महापालिकेला शुल्क आकारण्याचे निर्देश दिले आहेत. शुल्क हाताळण्यासाठी 29 जुलै 2024 रोजी किंवा त्यापूर्वी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. या वेळी उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्तांना अशा वापरकर्त्याला कोणत्या दिवशी परवानगी देण्यात आली याचा तपशील, महापालिकेने अशा वापरकर्त्यांकडे जमा केलेली रक्कम आणि सप्टेंबर 2022 पासून दिलेल्या परवानग्यांचा आकडा यासह सर्व तपशील उघड करावे लागतील. आजपर्यंतचा तपशीलही द्यावा लागेल, अनधिकृत बांधकामांच्या स्थितीबाबतही आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे लागेल, ते सार्वजनिक ठिकाण आहे. प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी यापुढे कोणतीही स्थगिती दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मा उच्च न्यायालयाने 7 ऑगस्ट 2024 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दुसऱ्या याचिकेत जलकुंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या उंच पाण्याच्या साठ्याच्या टाकीच्या आरक्षित आणि प्रतिबंधित क्षेत्राचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे, जिथून नागरिकांना पिण्याचे पाणी पुरवठा केला जातो. न्यायालयासमोर ठेवलेल्या छायाचित्रांवरून या परिसराचा वापर इतर गोष्टींसह व्यावसायिक कामांसाठी होत असल्याचे दिसून येते. याचिकाकर्त्यांच्या तक्रारी असूनही कोणताही अधिकारी कारवाई करण्यात रस दाखवत नाही.
त्यानुसार मा. उच्च न्यायालयाने उल्हासनगर महापालिका आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या याचिकेतील विविध आरोपांना सामोरे जाण्यासाठी 29 जुलै 2024 पूर्वी तुमचे उत्तर दाखल करा. आयुक्तांनी अशा कामांना कोणत्या अधिकारांतर्गत परवानगी दिली आहे हे स्पष्ट करावे आणि तपशीलही द्यावा. उमनपाद्वारे अशा क्रियाकलापांसाठी गोळा केलेली रक्कम, जर असेल तर,
उमनपा ची परवानगी न घेता असे उपक्रम चालवले जात असल्याचे आयुक्तांना आढळल्यास, उमनपा द्वारे करण्यात आलेल्या कारवाईचे स्पष्टीकरण शपथपत्रात द्यावे. अशा बेकायदेशीर कामांसाठी आम्ही स्पष्ट करतो की, या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास वेळ दिला जाणार नाही.7 ऑगस्ट 2024 रोजी रिट याचिका क्रमांक 13799/2023 सोबत या प्रकरणाची यादी करण्याचे निर्देशही माननीय उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
