जन सुरक्षा विधेयकाच्या विरोधात श्रमजीवी रस्त्यावर.

उल्हासनगर : नीतू विश्वकर्मा

पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र सरकारने आणलेल्या जुलमी कायद्याच्या विधेयकाला विरोध करत श्रमजीवी संघटनेनं आक्रमक भूमिका घेत  सर्वच तहसील कार्यालयासमोर आंदोलनं केले.  तोंडाला काळी. पट्टी बांधून आंदोलनं करत श्रमजीवी संघटनेनं ठाणे पालघर रायगड नशिक नगर, पुणे जिल्हयातील तालुक्यांमध्ये आंदोलनं करत महाराष्ट्र जन सुरक्षा अधिनियम 2024 या विधेयकाला जोरदार विरोध केला. सर्व तहसील कार्यालयासमोर श्रमजीवी सैनिकांनी भर पवसात आंदोलन करत सरकारचा निषेध केला.

महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार संविधानाने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेण्याचा डाव आखला आहे. महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम २०२४ या प्रस्तावित कायद्याचे विधेयक सरकारने या अधिवेशनात मंजूर करून कायदा करण्याचा घाट घातला आहे. याबाबत श्रमजीवी संघटनेने तीव्र  संताप व्यक्त करत हा संघटनांची गळचेपी आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांना चिरडण्याचा प्रकार असल्याचे संघटनेने म्हंटले आहे. लोकांचे स्वातंत्र्य हिरावून नोकरशाहीच्या हातात देण्याचा विचारही घातक असल्याचे श्रमजीवी संघटनेने आज सर्वत्र आंदोलन करत आपला निषेध नोंदवला.

पाच वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारचे “अंतर्गत सुरक्षा कायदा विधेयक” आणून सरकारने नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणण्याचे काम केले होते, त्यावेळीही महाराष्ट्रात सर्वप्रथम श्रमजीवी संघटनेने याबाबत आवाज उठवून हे विधेयक सरकारला मागे घ्यायला भाग पाडले होते.  आता पुन्हा या विशेष जन सुरक्षा विधेयकामुळे श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.  राज्यात जवळपास ६ कोटी जनतेला सरकार मोफत धान्य देत आहे. म्हणजेच या स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षात आणि संविधानाच्या  ७५ व्या वर्षी सुद्धा राज्यातल्या सहा कोटी लोकांचा भुकेचा प्रश्न सरकार सोडवू शकलेला नाही. मग लोकांच्या भुकेच्या प्रश्नावर संघटित होऊन आंदोलन करायचे नाही का? असा सवाल त्यांनी केला. संघटना करण्याचे स्वातंत्र्य सरकार हिरावून घेत असेल तर ते संघटना कदापि सहन करणार नाही असे सांगत संघटनेने प्रत्येक तहसील समोर आंदोलन करत तोंडाला काळ्या पट्ट्या बांधतात निषेध करून तहसीलदारांना निवेदन सादर केले.

या विधेयकाचे रूपांतर कायद्यात होईल नाही होणार हा पुढचा प्रश्न आहे मात्र अशा पद्धतीने नोकरशाहीच्या हातात लोकांचे स्वातंत्र्य देणे हे घातक आहे असे विधान रामभाऊ वारणा  यांनी केले आहे.  नक्षलवाद , हिसाचाराचा बंदोबस्त करण्यासाठी कोणते कायदे कमी पडले सरकारने जाहीरपणे सांगावे. तसेच डिसेंबर २०२३ मध्ये नवीन भारतीय न्याय संहिता संसदेने मंजूर केली, त्यामध्ये या गुन्ह्यांचा समावेश करण्यासाठी सरकला कुणी अडवले होते असा प्रश्न त्यांनी  विचारला आहे. तर १ जुलै पासून देशभरात लागू झालेला नवा कायदा निष्प्रभावी आणि अपूर्ण आहे अशी कबुलीच आपण या विधेयकाद्वारे दिली आहे.

हे विधेयक जनतेचे स्वातंत्र्य हिरावून नोकरशाहीच्या हातात सोपविण्याचा केविलवाणा प्रकार असून याचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो असे सांगत श्रमजीवी संघटनेने अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी सांगत या विधेयकाला विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरल्याचे सांगितले.