उल्हासनगरात पुजा खेडकर प्रकरण उघड; शैक्षणिक संस्थेने गांभीर्य ओळखून शिक्षिकेची सेवा केली समाप्त.

उल्हासनगर : नीतू विश्वकर्मा

“महाराष्ट्र संवर्ग प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर सध्या त्यांचे युपीएससीकोटाच्या बनावट कागदपत्रांचे प्रकरण चर्चेत आहे.असाच बनावट प्रमाणपत्राचा प्रकार उल्हासनगरात उघड झाला आहे.तक्षशिला माध्यमिक विद्यालयाच्या सह शिक्षिका ज्योती महेश खांडेकर यांनी ते हिंदू मराठा असताना देखील हिंदू कुणबी (ओबीसी ) जात दाखवून त्याआधारे नोकरी मिळवून शासनाची बनावट जात प्रमाणपत्राच्या आधारे फसवणूक केल्याचा प्रकार उघड झाल्यानंतर तक्षशिला माध्यमिक विद्यालयाच्या महा महिंद इंटरनँशनल धम्मदूत सोसायटी, उल्हासनगर या संस्थेने कारवाई करित त्यांची सेवा समाप्त केली आहे”

संच मान्यता २०१५ -१६ नुसार स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था,कल्याण संचलित संध्या माध्यमिक विद्यालयातून अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षिका ज्योती महेश खांडेकर यांचे शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक ) जिल्हा परिषद,ठाणें कार्यालयातून महा महिंद इंटरनँशनल धम्मदूत सोसायटी,उल्हासनगर संचलित तक्षशिला माध्यमिक विद्यालयात बेकायदेशीरपणे समायोजन करण्यात आले असताना याप्रकरणी झालेल्या गैरकारभाराबाबत स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थेच्या संध्या माध्यमिक विद्यालयाच्या तात्कालीन मुख्याध्यापकांनी त्यावेळच्या तात्कालीन शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक ) जिल्हा परिषद, ठाणे आणि  तक्षशिला माध्यमिक विद्यालयाचे तात्कालीन मुख्याध्यापक बोरोले यांना पत्राद्वारे सुचित करून योग्य ती कार्यवाही करणे बाबत कळविले होते.मात्र,त्यांनी याबाबत कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली नाही.त्याचबरोबर संस्थेचे माजी उपाध्यक्ष व्हि.बी.ससाणे यांनी देखील याप्रकरणी जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले.

ज्योती खांडेकर यांच्या तक्षशिला माध्यमिक विद्यालयातील समायोजन प्रकरणातील गैरकारभाराबाबत मी जेव्हा दिनांक :- ०८/०६/२०२३ रोजी विभागीय शिक्षण उपसंचालक मुंबई कार्यालयात तक्रार दाखल केली त्यानंतर याप्रकरणाला वाचा फुटली.माझ्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या तक्रारीवर विभागीय शिक्षण उपसंचालक मुंबई कार्यालयात पार पडलेल्या दिनांक – ०६/०७/२०२३ रोजीच्या सुनावणीत संदीप संगवे विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी ज्योती खांडेकर यांच्या जातीच्या घोळाबाबत आणि कास्ट व्हँलिडिटी नसल्याबाबत महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) नियमावली,१९८१ नुसार खाजगी शाळांचे संनियंत्रण या नात्याने शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक ) जिल्हा परिषद, ठाणे यांनी सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले.त्यानुसार शिक्षणाधिकारी माध्यमिक जिल्हा परिषद, ठाणे कार्यालयात दिनांक :- २८/११/२०२३ रोजी ज्योती खांडेकर यांच्या जातीच्या दाखल्याबाबत सुनावणी निर्धारित करण्यात आली.

सुनावणीत ज्योती खांडेकर यांच्या जातीच्या दाखल्याबाबत बिंदूनामावली नोंदवही,वैयक्तिक मान्यता, सेवापुस्तकांतील जातीबाबत नोंदी या आवश्यक कागदपत्रांची महा महिंद इंटरनँशनल धम्मदूत सोसायटी,उल्हासनगर या संस्थेने पडताळणी करून महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) नियमावली,१९८१ च्या तरतुदींनुसार आवश्यक कार्यवाही करावी असे शिक्षणाधिकारी ललिता दहितुले यांनी दिनांक :- २८/११/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये संस्थेला आदेश दिले.मात्र, संस्थेच्या माध्यमातून कारवाई करण्यात विलंब होत असल्याने माझ्या वतीने याबाबत तक्रार करण्यात आली.त्यानंतर शिक्षणाधिकारी यांनी संस्थेला जा.क्र. ठाजिप/शिक्षण/माध्य/२०२४/९४७५ दिनांक :- ०७/०८/२०२४ रोजीचे पत्र देत संस्थेने केलेल्या कार्यवाहीबाबत कार्यालयास अवगत करण्यासाठी कळविले.यानंतर सदरील प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून महा महिंद इंटरनँशनल धम्मदूत सोसायटी,उल्हासनगर या संस्थेचे सचिव राजेश वानखेडे यांनी ज्योती खांडेकर यांच्या जातीच्या दाखल्याप्रकरणात महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी ( सेवेच्या शर्ती ) नियमावली,१९८१ च्या तरतुदींंनुसार कार्यवाही करून त्यांची सेवा समाप्त केली आहे.ज्योती खांडेकर यांच्या सेवा पुस्तकाच्या गैरकारभारात सुद्धा तक्षशिला माध्यमिक विद्यालयाचे तात्कालीन मुख्याध्यापक रवींद्र कोळी यांनी विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनमध्ये फौजदारी गुन्हा नोंद होण्यासाठी तक्रार अर्ज दिला असल्याची माहिती आहे.

*बोगस जात प्रमाणपत्राद्वारे मिळालेली सरकारी नोकरी टिकवण्यासाठी शिक्षिकेचा खटाटोप?*

महा महिंद इंटरनँशनल धम्मदूत सोसायटी या संस्थेने तक्षशिला माध्यमिक विद्यालयातील सह शिक्षिका ज्योती खांडेकर यांच्या जातीच्या दाखल्याप्रकरणात त्यांची सेवा समाप्त केल्यानंतर ज्योती खांडेकर यांनी शिक्षक संघटनेच्या माध्यमातून आपली नोकरी टिकवण्यासाठी खटाटोप सुरू केला आहे.त्यासाठी कधी एका शिक्षक संघटनेकडे तर कधी दुसऱ्या शिक्षक संघटनेकडे त्या उंबरे झिझवताना दिसून येत आहेत.यात त्यांना एका शिक्षक संघटनेचे तक्षशिला माध्यमिक विद्यालयातून सेवानिवृत्त झालेले शिक्षक देखील मदत करत आहेत.कोकण शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांना सुध्दा याप्रकरणी मदत करण्यासाठी ज्योती खांडेकर यांनी विनवणी केली आहे. मात्र,त्यांनी या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारचे सहकार्य करण्याचे टाळले असल्याची माहिती आहे.

*बनावट जातप्रमाणपत्र धारक आणि पोखरलेली शासन यंत्रणा !!*

ज्योती खांडेकर यांनी स्वामी विवेकानंद संध्या माध्यमिक विद्यालय,कल्याण येथे सुरुवातीला रुजू होताना हिंदू कुणबी ( ओबीसी ) प्रवर्गाचे असल्याबाबत सांगून नोकरी प्राप्त केली होती.तसेच सेवाजेष्ठता यादीमध्ये ही त्यांनी हिंदू कुणबी ( ओबीसी ) असल्याचा दावा केलेला आहे. व त्यावरही त्यांची स्वाक्षरी केल्याचे दिसून येते आहे. तसेच त्यांच्या सेवा पुस्तकात त्यांची जात हिंदू कुणबी ( ओबीसी ) म्हणून नमूद आहे.शासनाच्या आदेशान्वये ज्योती खांडेकर यांनी आपली जातपडताळणी करण्याबाबत स्वामी विवेकानंद संध्या माध्यमिक विद्यालय,कल्याण  शाळेच्या तात्कालीन मुख्याध्यापकांनी त्यांना कळविले होते.परंतु त्यांनी टाळाटाळ करीत आपले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही.अतिरिक्त ठरल्यानंतर त्यांनी इतर शाळांमध्ये समायोजनावेळी कधी हिंदू कुणबी ( ओबीसी ) तर कधी हिंदू मराठा ( ओपन ) म्हणून जात दाखवून सेवा प्राप्त करून घेत जातीच्या सवलती घेतल्या.हा सर्व प्रकार तात्कालीन शिक्षणाधिकारी ( माध्यमिक ) जिल्हा परिषद,ठाणे यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर देखील यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली नाही.उलट ज्योती खांडेकर यांना मदत होईल असे गैरकायदेशीर वर्तन केले गेले.

पुजा खेडेकर असो की, ज्योती खांडेकर यांच्या सारख्या बनावट प्रमाणपत्र धारकांची प्रकरणं दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहेत.त्यात मूळ बनावट जातप्रमाणपत्र आणि बनावट जातपडताळणी प्रमाणपत्र अवैध मार्गानं प्राप्त करून मागासवर्गीयांच्या सवलती लाटण्याचं प्रमाण भयावह पद्धतीनं वाढत असल्याचं दिसून येत आहे. परिणामी मूळ मागासवर्गीयांना सवलतींपासून वंचित राहावं लागत आहे. खरे हक्कदार समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आपल्या देशात घटनेनं खास संधी उपलब्ध दिली. पण खऱ्या अर्थानं याचा लाभ तळागाळापर्यंत किती प्रमाणात पोहोचला हा संशोधनाचा विषय ठरू लागला आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलित, पीडित, शोषित, वंचित, मागासवर्गीय, अशा समाज घटकांना न्याय देण्यासाठी ‘समानसंधीसाठी विशेष संधी’ देण्याची तजवीज केली. १९५०पासून सदर धोरण आपल्या देशात राबवण्यात येत आहे. त्यानुसार वर्षानुवर्षं व्यवस्थेचे बळी ठरलेल्या घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी लोकसंख्येचा प्रमाणात सवलती दिल्या. त्या देत असताना काही विशेष अटी आणि निकष निश्चित करण्यात आले होते. परंतु हे सर्व निकष आणि नियम धाब्यावर बसवून या समाज घटकांत न मोडणाऱ्या प्रस्थापितांनी सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या जाती बदलण्यास सुरुवात केली. खोटे जातदाखले बनवून नोकरी, शैक्षणिक आणि निवडणूक क्षेत्रात त्याचा फायदा करून घ्यायला सुरुवात केली.

सरकारी नोकरी मिळवताना जातीच्या आरक्षणातून नोकरी मिळाली असेल, तर जात पडताळणी आवश्यक असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानं दिलाय. जर जात पडताळणीत बोगस जात प्रमाणपत्र सादर केल्याचे स्पष्ट झाल्यास पदवी आणि नोकरी जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेय.वास्तविक पाहता महाराष्ट्र शासनानं अधिसूचना २०००-२००१ द्वारे बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणात कडक कारवाई करण्याची उपाययोजना केली आहे. त्याची योग्य अंमलबजावणी होणं आवश्यक आहे.बोगस जात प्रमाणपत्र प्रकरणात भा.द.वि.संहिता ४७१, ४७०, ४६७, ४६५, ४२०, २००, १९९ या कलमानुसार अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्यात आले पाहिजेत.त्याशिवाय बनावट कागदपत्रांच्या आधारे होणारी ही घुसखोरी थांबणार नाही.