सरकारने प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस बंदीची तात्काळ अंमलबजावणी करावी.
उल्हासनगर : नीतू विश्वकर्मा
जनहित याचिका ९६/२०२४ द्वारे
रोहित जोशी व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य सरकार व इतर याचिकाकर्ता यानी महाराष्ट्रात गणेशोत्सव साजरा करण्याच्या पद्धतींमध्ये काही विकृती निर्माण झाल्या आहेत. याची सुरुवात गणेश मूर्तींच्या निर्मितीपासून होते.
केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडळाने १२ मे २०२० पासून देशभरात प्रदूषणकारी प्लास्टर ऑफ पॅरीस पासून मूर्तींचे उत्पादन, साठवणूक, विक्री इत्यादींवर बंदी घातलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही २०२१ साली हि बंदी कायम केली असताना, आजही बाजारात विक्रीस उपलब्ध असणाऱ्या ९०% मूर्ती या प्लास्टर ऑफ पॅरीस निर्मित आहेत. पर्यावरणपूरक मातीच्या गणेश मूर्तींबाबत गेली दोन दशके पर्यावरण संस्था सातत्याने समाज प्रबोधन करत आहेत, त्याचा सकारात्मक परिणाम म्हणजे आज ग्राहक सजग झाला असून मातीच्या मुर्तींबाबत आग्रही आहे. परंतु बाजारात गेल्यावर ग्राहकाकडे प्लास्टर ऑफ पॅरिसचाच पर्याय उपलब्ध आहे. दरवर्षी गणेशोत्सव जवळ येताच राज्य सरकार पीओपी बंदीबाबत केवळ दिखावा करत असून प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जात नाही. राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आज पर्यावरणस्नेही गणेशमूर्ती बनविणारे पारंपारीक मूर्तिकार देशोधडीला लागलेत, घातक कृत्रिम रंगाने रंगविलेले लाखो टन अविघटनशील प्लास्टर ऑफ पॅरिस आपल्या खाड्या, नद्या, तलाव, समुद्र अशा नैसर्गिक स्रोतांमध्ये जातेय . जलिय जैव विविधता प्रचंड वेगाने उद्ध्वस्त होते आहे.
या सर्व मुद्यांबाबत राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील पर्यावरण कार्यकर्ते व पारंपरिक मुर्तीकारानी एकत्र येत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. केंद्रीय प्रदूषण मंडळाच्या प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस मुर्तींबबत बंदीची तंतोतंत अंमलबजावणी करणे, नियम मोडणाऱ्या मूर्तिकार, विक्रेते यांना जबर दंड ठोठावून पर्यावरण संरक्षण अधिनियमा अंतर्गत अजामिनपात्र गुन्हे दाखल करणे, जिल्हास्तरीय समित्या नेमून त्यांच्यामार्फत अंमलबजावणीची देखरेख ठेवणे अशा प्रमुख मागण्या या याचिकेत केल्या आहेत.
दिनांक ३१ जुलै २०२४ रोजी याचिकेची प्रथम सुनावणी एडवोकेट रोनिता भट्टाचार्य बेक्टर द्वारे याचिकाकर्ता तर्फे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय यांच्यासमोर वस्तुस्थिति ठेवण्यात आली, मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय गांभीर्यपूर्वक ऐकून, सर्व प्रतिवादींना त्यांचे म्हणणे ३ आठवड्यात प्रतिज्ञापत्रावर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
गणेशोत्सव साजरा करण्यापाठी हिंदू धर्मात असलेल्या निर्मळ उदात्त हेतूच्या रक्षणासाठी ,आपल्या प्रथा परंपरा धार्मिक आस्था जोपासण्यासाठी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता राज्य सरकारने प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस बंदीची तात्काळ अंमलबजावणी करावी. नियम मोडणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करावी. अशी मागणी याचिकाकर्ता रोहित मनोहर जोशी ठाणे व त्यांचे अन्य सहकारी हर्षद ढगे मिरा भायंदर, सरिता खानचंदानी उल्हासनगर, मंगेश अनंत पंडित कळवा, नरेश चव्हाण, कल्याण, कैलास रोताळे, अमरावती, राजेंद्र गोविंद जाधव रत्नागिरी, मारुती कुंभार, सातारा, संतोष शहरकर, नाशिक, अशोक कडू घाटकोपर, मुंबई, श्रीकांत कुंभार कोल्हापूर, रवींद्र कुंभार, अंबरनाथ यानी केली आहे.
विशेष म्हणजे 12 याचिकाकर्ता पैकी 9 याचिकाकर्ता हे स्वतः गणेश मूर्तिकार असून 3 याचिकाकर्ता हे पर्यावरण कार्यकर्ते आहेत.
