सेवानिवृत्तांना दिवाळीपूर्वी मोठी रक्कम ; आयुक्त विकास ढाकणे यांचं आश्वासन ! कायद्याने वागा लोकचळवळीचा लढा यशस्वी!!

उल्हासनगर : नीतू विश्वकर्मा

सेवानिवृत्तीपश्चात लागू असलेली सर्व वैधानिक देणी एकरकमी मिळावीत, या मागणीसाठी कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या पुढाकाराने सुरू असलेलं आंदोलन आज महानगरपालिका आयुक्त विकास ढाकणे यांच्या यशस्वी मध्यस्थीनंतर स्थगित करण्यात आलं आहे. सोमवारी २३ सप्टेंबर रोजी दुपारी तीन वाजता प्रशासन आणि आंदोलक यांच्यात अंतिम बैठक होणार असून दिवाळीपूर्वी मोठी रक्कम व कमीत कमी कालावधीत सर्व रक्कम चुकती करण्यात येईल, या आयुक्तांच्या आश्वासनावर ठोस कृती आराखडा तयार करून शिक्कामोर्तब करण्यात येणार आहे. यामुळे जे पैसे मिळायला २०-२५ वर्षे जाणार होती, ती वर्षभरात सेवानिवृत्तांच्या पदरात पडायचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सोमवारची बोलणी जर फिसकटली तर पुन्हा एकदा आंदोलनाची घोषणा करण्यात येईल असं कायद्याने वागा लोकचळवळीचे प्रणेते राज असरोंडकर यांनी म्हटलं आहे.

कायद्याने वागा लोकचळवळीच्या या आंदोलनामुळे एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट घडली, ती म्हणजे मनपा आयुक्त विकास ढाकणे यांनी आंदोलकांशी चाललेल्या बैठकीदरम्यान असा निर्धार व्यक्त केला की येत्या काळात सेवानिवृत्तांची देणे निवृत्तीच्या दिवशीच दिली जातील अशी आर्थिक सक्षमता आम्ही उल्हासनगर महानगरपालिकेत लवकरच आणू.

२०१९ साली सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा करण्यात आली व तो उल्हासनगर महानगरपालिकेतही लागू करण्यात आला. या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीची शिफारस २०१६ पासून लागू करण्यात आली. २०१९ ते २०२४ या कालावधीत सातव्या वेतन आयोगाचा फरक व ग्रॅच्युएटीसहित निवृत्तीपश्चात सर्व लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळणे अपेक्षित होते. खरंतर निवृत्तीच्या दिवशीच कर्मचाऱ्यांना सर्व लाभ दिले जावेत, असे अपेक्षित आहे. परंतु निवृत्तीला पाच-पाच दहा-दहा वर्ष उलटल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांची देणी उल्हासनगर महानगरपालिकेकडे बाकी आहेत.

ही लाखो रुपयांची देणी महिना फक्त दोन हजार रुपये देत प्रशासन चुकवत होतं व एक प्रकारे कर्मचाऱ्यांना भीक देऊन त्यांच्या तोंडाला पाने पुसत होतं. या कर्मचाऱ्यांनी कायद्याने वागा लोकचळवळीकडे दाद मागितल्यानंतर चळवळीचे प्रणेते राज असरोंडकर यांनी महानगरपालिकेशी पत्रव्यवहार केला. अनेकदा चर्चा केली, परंतु आमची आर्थिक स्थिती खराब आहे हे एकच टुमणं महानगरपालिकेने लावून धरल्यामुळे अखेर आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली.

१९ व २० सप्टेंबर रोजी दोन दिवस सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी महानगरपालिकेसमोर धरणं आयोजित केलं. या दोन दिवसात जर तोडगा निघाला नाही तर सोमवार 23 सप्टेंबर पासून सर्व सेवानिवृत्त कर्मचारी बेमुदत उपोषणाच्या तयारीत होते.

एखादा सेवानिवृत्त कर्मचारी मृत्यू पावल्यास त्याच्या कुटुंबाला एकरकमी थकबाकी मिळेल, असं उल्हासनगर महापालिकेचे धोरण आहे. तोच धागा पकडून बेमुदत उपोषणा दरम्यान जर आमचा जीव गेला तर आमच्या कुटुंबाला तरी ही एकरकमी थकबाकी मिळू द्या असं या कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं होतं.

राज असरोंडकर आणि प्रहार जनशक्तीचे ठाणे जिल्हाध्यक्ष ॲड. स्वप्नील पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू होतं. त्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी अजितदादा गटाचे जिल्हाध्यक्ष भारत राजवानी, राष्ट्र कल्याण पार्टीचे अध्यक्ष शैलेश तिवारी अशा अनेक जणांनी या आंदोलनाचं समर्थन केलं व आंदोलनात सक्रिय सहभागही नोंदवला.

याच दरम्यान उल्हासनगरचे आमदार कुमार आईलानी यांनीही आंदोलकांची भेट घेतली व आयुक्तांसोबत चाललेल्या बैठकीत सहभाग नोंदवून कर्मचाऱ्यांना सर्व पैसे एकरकमी मिळायला हवेत अशी आग्रही मागणी केली. आयुक्तांनी आर्थिक परिस्थितीचं कारण सांगितल्यानंतर आमदार कुमार आयलानी यांनी आपण सरकारकडे अनुदान मिळण्यासाठी नक्कीच पाठपुरावा करू, असं आश्वासनसुद्धा दिलं.

दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष भारत राजवानी यांनी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांना पत्र देऊन सेवानिवृत्तांच्या प्रश्नात लक्ष घालण्याची विनंती केली, तेव्हा आपण मुख्यमंत्र्यांशी यासंदर्भात बोलू असं आश्वासन अजित पवारांनी दिलं आहे. प्रहार जनशक्ती पक्षाचे आमदार बच्चू कडू यांनीही मुख्यमंत्र्यांकडे सेवानिवृत्तांच्या प्रश्नावर निवेदन दिलं आहे, तर शिंदे शिवसेनेचे प्रवक्ता किरण सोनवणे यांनीही राज असरोंडकर यांना संपर्क करून, सदर बाब मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालतो, असं सांगितलं.

एकंदरीत मनपा आयुक्त विकास ढाकणे यांचीही भूमिका सकारात्मक व सहकार्याची असल्याचं आंदोलकांसोबतच्या चर्चेदरम्यान दिसून आलं. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना आजवर महिना दोन हजार रुपये मिळत होते. त्यांना ग्रॅच्युईटीची थकबाकी दरमहा 50,000 इतकी आम्ही देण्याचा प्रयत्न करू असा प्रस्ताव आयुक्तांनी मांडला, तो आंदोलकांनी तत्वतः स्वीकारला आहे.

इतर उर्वरित थकबाकीच्या रकमेचं काय करायचं, त्यासाठी काय सूत्र असणार, यावर अंतिम निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी पुन्हा बैठक होणार आहे. उल्हासनगर महानगरपालिकेतील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची परिस्थिती अशी होती की कोणी कितीही आंदोलन करा, तुमचं काहीही होणार नाही असं या कर्मचाऱ्यांना सांगितलं जात होतं, परंतु कायद्याने वागा लोकचळवळीने हा प्रश्न आपल्या खांद्यावर घेतला आणि तो जवळपास तडीस लागला आहे, अशी प्रतिक्रिया तानाजी पतंगराव, बाळासाहेब नेटके, उमेश ठाकूर, नंदलाल समतानी आणि इतरही कर्मचाऱ्यांनी दिली.