हिंदी भाषा सक्तीवरून मनसेचा सरकारला विरोध; शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी.
उल्हासनगर : नीतू विश्वकर्मा
राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अनुषंगाने महाराष्ट्रात शालेय शिक्षण विभागाने १६ एप्रिल २०२५ रोजी एक महत्त्वाचा शासन निर्णय जाहीर केला. या निर्णयानुसार शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ पासून इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून अनिवार्य करण्यात येणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मनसेचे जिल्हा अध्यक्ष बंडू देशमुख व शहर अध्यक्ष संजय घुगे यांनी हा निर्णय तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. “तिसरी भाषा पहिलीपासून सक्तीची करू नये. जर सक्ती करायचीच असेल, तर उत्तर व दक्षिण भारतातील राज्यांमध्ये मराठी किंवा द्रविडी भाषा अनिवार्य करावी. त्यानंतरच महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीचा विचार करावा,” असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
देशमुख यांनी असेही नमूद केले की, “महाराष्ट्रात रोज लाखो उत्तर भारतीय येत आहेत, त्यांनी मराठी शिकणे अधिक आवश्यक आहे. हिंदीची सक्ती ही मराठी भाषा, चित्रपट, नाटक आणि इतर सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी धोकादायक ठरू शकते.”
यासोबतच, देशमुख यांनी त्रिभाषा सूत्राचे आजवरचे दुष्परिणाम अधोरेखित करत, “राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात कोणत्याही भाषेची सक्ती केलेली नाही. मातृभाषेचीही नाही. मात्र शासन मराठीपेक्षा हिंदीच्या प्रसारावर अधिक भर देत आहे,” असा आरोप केला.
दुसरीकडे, राज्य सरकारच्या मते, नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने विविध भाषांचे ज्ञान विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. हिंदीसारखी राष्ट्रभाषा विद्यार्थ्यांना लवकर शिकवली गेल्यास त्यांचा संवादकौशल्यात विकास होईल, तसेच देशपातळीवर रोजगार व शिक्षणाच्या संधींमध्येही मदत होईल, असा शासनाचा युक्तिवाद आहे.
या पार्श्वभूमीवर मनसेने आंदोलनाचा इशारा दिला असून, या निर्णयाविरोधात विविध पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत निषेध नोंदवण्यात आला. यामध्ये बंडू देशमुख, संजय घुगे, प्रदीप गोडसे, नरेश गायकर, नटवर वासिटा, अशोक गरड आदींचा समावेश होता.
