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उल्हासनगर की आयुक्त मनीषा आव्हाळे पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप — राष्ट्र कल्याण पोटी ने की SIT जांच की मांग, कार्रवाई नहीं होने पर 15 अगस्त से बेमियादी आंदोलन की चेतावनी


उल्हासनगर प्रतिनिधि : नीतू विश्वकर्मा


उल्हासनगर महानगरपालिका की आयुक्त मनीषा आव्हाळे (IAS) पर भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और प्रशासनिक अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे हैं। यह आरोप राष्ट्र कल्याण पोटी के अध्यक्ष शैलेश राममूता तिवारी द्वारा दर्ज शिकायत पत्र में लगाए गए हैं, जिसे ठाणे जिल्हाधिकारी, ठाणे नगर पुलिस स्टेशन और संबंधित राजस्व अधिकारियों को सौंपा गया है।

राष्ट्र कल्याण पोटी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT (विशेष जांच दल) गठित कर निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि प्रशासन की ओर से 15 अगस्त 2025 तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, तो जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बेमियादी जन आंदोलन शुरू किया जाएगा।


🔎 आयुक्त मनीषा आव्हाळे पर लगे प्रमुख आरोप:

1. शासकीय वाहन का निजी उपयोग:
आयुक्त पर आरोप है कि उन्होंने शासकीय वाहन MH05DS3306 का उपयोग अपने पति (IRAS अधिकारी) को रोजाना बेलापुर स्थित कार्यालय छोड़ने के लिए किया। वाहन में ईंधन नगरपालिके के खर्च पर भरवाया जाता था, जो शासकीय संसाधनों का स्पष्ट दुरुपयोग है।

2. टैक्स विभाग में ब्लैकमेलिंग और निजी लाभ का आरोप:
Century Rayon कंपनी (उल्हासनगर-1) से जुड़े टैक्स चोरी के प्रकरण में राहत देने के बदले कंपनी के व्यवस्थापक को आयुक्त के लिए निजी बंगला उपलब्ध कराने का दबाव डाला गया। आरोप है कि आदेश न मानने पर कंपनी पर मामला दर्ज करने की धमकी दी गई। यही नहीं, अन्य अधिकारियों को भी कंपनी की निजी संपत्तियों में रहने को विवश किया गया।

3. न्यायालय के आदेशों की अवहेलना:
उल्हासनगर-3 स्थित 2948 वर्गमीटर अवैध निर्माण पर उच्च न्यायालय और टाउन प्लानिंग विभाग द्वारा विध्वंस का आदेश जारी हुआ था, लेकिन आयुक्त ने सिर्फ चार दीवारें गिराकर शेष अवैध निर्माण को संरक्षित किया, जिससे न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हुआ।

4. ₹100 करोड़ के TDR घोटाले में गुमराह करने वाली रिपोर्ट:
TDR सर्टिफिकेट क्रमांक 14 और 17 के दुरुपयोग की पुष्टि के बावजूद, आयुक्त ने शासन को यह झूठा रिपोर्ट दिया कि संबंधित TDR का कोई उपयोग नहीं हुआ। जबकि राष्ट्र कल्याण पोटी का दावा है कि उनके पास इस TDR उपयोग के पुख्ता सबूत मौजूद हैं।

5. रंगेहाथ पकड़े गए अभियंता को संरक्षण:
पूर्व में लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग द्वारा रंगेहाथ पकड़े गए कनिष्ठ अभियंता संजय पवार को बार-बार नगर रचना विभाग (Town Planning) में ही नियुक्त किया गया है। उन पर भवन मंजूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के आरोप हैं।


💥 राष्ट्र कल्याण पोटी की प्रमुख माँगें:

आयुक्त मनीषा आव्हाळे के खिलाफ SIT द्वारा निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की जाए।

TDR घोटाले, शासकीय संपत्ति के दुरुपयोग, टैक्स में ब्लैकमेलिंग, और न्यायालय की अवमानना जैसे प्रकरणों में कड़ी कानूनी कार्रवाई हो।

भ्रष्ट अभियंता संजय पवार को तुरंत नगर रचना विभाग से हटाया जाए।


🛑 आंदोलन की चेतावनी:

राष्ट्र कल्याण पोटी ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि 15 अगस्त 2025 तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती, तो संगठन जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बेमियादी जन आंदोलन शुरू करेगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी आवश्यक दस्तावेज़ और साक्ष्य जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराने के लिए वे पूरी तरह तैयार हैं।

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