🟥 “पाणीटंचाईला जबाबदार कोण? — बेकायदेशीर बांधकामं आणि राजकीय वरदहस्ताचा पर्दाफाश!” 🟥

कल्याण प्रतिनिधि : नीतू विश्वकर्मा

कल्याण-डोंबिवलीतील पाणीटंचाई मागे अनियंत्रित विकास आणि नेत्यांची ढोंगी भूमिका — प्रशासनाचा बळी, जनतेचे हाल!

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेवर पाणीटंचाईबाबत ताशेरे ओढले जात असताना, नेमकी जबाबदारी कुणावर?

कल्याण डोंबिवली महापालिका (KDMC) सध्या भीषण पाणीटंचाईच्या संकटात सापडली आहे. विविध ठिकाणी आंदोलनं, निषेध आणि राजकीय आरोपांच्या गदारोळात प्रशासनाचं नाव धिंडवडलं जात आहे. मात्र यामागचं वास्तव अधिक गंभीर आणि कटू आहे — कारण दोष केवळ महापालिकेचा नसून, त्या दोषांमागे असलेल्या राजकीय वरदहस्ताचाही मोठा वाटा आहे.

📌 अनधिकृत बांधकामांचा स्फोट — पायाभूत सुविधांचा बोजवारा

महापालिकेने शहराच्या नियोजित विस्तारानुसार जलपुरवठा, ड्रेनेज, रस्ते या सेवा पुरवण्यासाठी विकास आराखडे आखले होते. परंतु बिल्डर आणि राजकीय पाठबळ असलेल्या लोकांनी नियम झुगारून मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत चाळी, इमारती उभारल्या.

> जिथे ५० लोकांची वस्ती अपेक्षित होती, तिथे ५०० लोक ठेवल्याने पाण्याचा ताण अपरिहार्य झाला!


या सगळ्याचं मूळ महापालिकेच्या नियोजनात नव्हे, तर नेत्यांच्या आशीर्वादाने बेकायदेशीररित्या वाढलेल्या वस्तीमध्ये आहे.


📌 “नेतेच आंदोलनात” — जे गोंधळ घडवतात, तेच आज गोंधळ करतायत!

कल्याण-डोंबिवलीतील अनेक स्थानिक नेत्यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर थेट राजकीय दबाव टाकत अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण दिलं. फोनवरून आदेश, धमक्या, “समजून घ्या”च्या भाषेत लाजेखुनी करून नियम मोडायला लावले.

> “साहेब, आपले कार्यकर्ते आहेत…”
“पक्षाच्या नाराजीचा मुद्दा होईल…”


या दडपणामुळे अनेक वेळा अधिकाऱ्यांना माघार घ्यावी लागली. काहींनी तर भ्रष्टाचाराचा मार्ग पत्करून दुर्लक्ष केले. आणि आज हेच लोक ‘पाणी द्या’च्या घोषणा देत टीव्हीवर महापालिकेला दोष देतायत — ही शुद्ध ढोंगबाजी नाही तर काय?


📌 नगररचना विभागाचं नियोजन उध्वस्त — राजकीय आडवेपणाचं फलित

नगररचना विभागाने ठराविक भागांसाठी विकास आराखडे आखले असतानाही, राजकीय हस्तक्षेपामुळे त्या आराखड्याच्या बाहेर मोठ्या प्रमाणावर वस्ती वाढली. महापालिकेचं कोणतंही नियोजन नसलेल्या भागांत नागरिकांची कोंडी झाली — आणि आज तिथे “पाणी नाही” म्हणून आरडाओरड केली जाते आहे.

📌 प्रशासनाने केले प्रयत्न, पण राजकीय आदेशांनी अडथळा

महापालिकेने वेळोवेळी अनधिकृत बांधकामांविरोधात कारवाई केल्याचं नोंदवण्यात आलं आहे. नोटिसा, तोडक मोहीम राबवण्यात आल्या, मात्र प्रत्येकवेळी राजकीय दबाव आडवा आला.

> नेते म्हणाले — “थांबा! आपले कार्यकर्ते आहेत…”
त्यांनी प्रशासनाला दोष दिला — पण नियम मोडणारे नेमके कोण?


आज हेच नेते टीव्ही समोर उभे राहून प्रशासनाला अपयशी ठरवतात, हीच महत्त्वाची राजकीय दुटप्पी भूमिका आहे.

📌 आजचा गोंधळ — कालच्या दुर्लक्षाचं फलित

जर महापालिकेला स्वायत्तपणे आणि निर्भयपणे प्रशासन चालवण्याची मुभा दिली गेली असती, तर पाणीटंचाईसारखी परिस्थिती टळली असती.
जर अनधिकृत बांधकामे थांबवण्यात राजकीय मदत मिळाली असती, तर नागरिकांना आज हे हाल सहन करावे लागले नसते.


🧠 जनतेला विचार करायला हवा…

प्रत्येक अनधिकृत घरामागे कोणत्या पक्षाचा वरदहस्त आहे?

नियम मोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकणारे फोन कोणाचे होते?

पाण्याच्या व्यवस्थेचं भांडवल करून आंदोलन करणारे नेते — खरे लढवय्ये की दोषी?

🔚 शेवटचा सवाल – खापर कुणावर फोडावं?

महापालिका नियोजन करत होती…
नेत्यांनीच ते बिघडवलं…
…मग खापर फोडायचं असेल तर खऱ्या दोषींवर फोडा — राजकीय वरदहस्त देणाऱ्यांवर!

✍️ लेखक: एक सजग आणि जागृत नागरिक
🛡️ हक्क राखून: राजकारणाच्या पलीकडे — समाजहितासाठी
📌 अ‍ॅड. नीरज कुमार
युवासेना शहर अधिकारी, कल्याण (पूर्व)


📰 ही बातमी फक्त प्रशासनावर दोषारोप न करता, खऱ्या राजकीय जबाबदारांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रकाशित करावी — कारण पाण्याचा प्रश्न हा फक्त सुविधा नाही, तर नितीमत्तेचा आरसा आहे!