🗳️ सदोष विधानसभा मतदार सूची बनी नगर निकाय चुनावी घोटालों की जड़! – अब जनता और प्रशासन दोनों को जागरूक होना होगा

उल्हासनगर प्रतिनिधि : नीतू विश्वकर्मा

राज्यभर में मतदार सूचियों में हो रहे गंभीर घोटाले और गड़बड़ियों पर चर्चा जोर पकड़ रही है। परंतु इस विषय पर मुख्य समस्या क्या है और उसका मूल समाधान कैसे निकले, इस पर बहुत कम चर्चा हो रही है। अब समय आ गया है कि जनता और प्रशासन — दोनों ही — इस समस्या के मूल कारणों को समझें और सुधार की दिशा में ठोस पाऊल उठाएं।

🔍 विधानसभा मतदार सूची की खामियों से नगरपालिकाओं में गड़बड़ी

राज्य की महानगरपालिका, नगरपालिका और अन्य स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की चुनावी प्रक्रिया में बार-बार मतदार सूची में गड़बड़ी के आरोप लगते रहे हैं।
विश्लेषकों का मानना है कि यह समस्या मूलतः विधानसभा मतदार सूची में मौजूद खामियों के कारण पैदा होती है।
“आडातच नाही तर पोहऱ्यात कुठून येणार?” यानी अगर जड़ में गलती है, तो शाखाओं में गड़बड़ी स्वाभाविक है — यही स्थिति यहां भी देखने को मिल रही है।

⚠️ मतदार सूची में त्रुटियों के प्रमुख कारण

1️⃣ अनुमानित यादी भाग क्रमांक (Part Number):
BLO द्वारा मतदार नोंदणी करते समय अक्सर अनुमान के आधार पर भाग क्रमांक दर्ज किया जाता है।

2️⃣ अपडेट न हुए यादी भाग:
नए रहिवासी क्षेत्र (वस्तियां) बढ़ने के बावजूद पुराने पार्ट नंबर का ही उपयोग किया जाता है, जिससे संतुलन नहीं बनता।

3️⃣ अस्पष्ट पते व वर्णन:
नए विकसित भागों के नाम पुराने यादी भागों में नहीं जोड़े जाते, जिससे एक ही पते पर कई मतदाता दर्ज दिखाई देते हैं।

4️⃣ तंत्रज्ञान (Technology) का अभाव:
GIS (Geographic Information System) आधारित सर्वेक्षण का अभाव मतदार सूचियों की सटीकता पर प्रश्नचिन्ह लगाता है।

🗳️ विधानसभा और नगर निकाय चुनावों में फर्क

विधानसभा चुनावों में मतदान केंद्र कम होते हैं, इसलिए छोटी गड़बड़ियाँ तत्काल नहीं दिखतीं।
लेकिन नगरपालिका और महानगरपालिका चुनावों में एक-एक वोट का महत्त्व अधिक होता है, और इसीलिए यहाँ छोटी चूक भी बड़े विवाद का कारण बनती है।
हाल में ठाणे और अन्य नगरपालिकाओं में एक ही मतदाता का नाम कई बार सूची में दर्ज होने की शिकायतें सामने आई हैं — यह गंभीर लापरवाही दर्शाती हैं।

🧭 समाधान क्या है?

यदि मतदार सूची की सटीकता सुनिश्चित करनी है, तो इसका आरंभ विधानसभा मतदार सूची से ही होना चाहिए।

✅ GIS आधारित सर्वेक्षण:
प्रत्येक घर का भौगोलिक सर्वेक्षण कर GIS तकनीक से मतदार सूची तैयार की जाए।

✅ जनगणना जैसी पद्धति अपनाना:
प्रगणक (Enumerator) नियुक्त कर, घर-घर सर्वेक्षण के माध्यम से सटीक और वस्तीनिहाय मतदार सूची बनाई जाए।

✅ प्रशासकीय जबाबदारी निश्चित करना:
वर्तमान में BLO (शिक्षक व कनिष्ठ कर्मचारी) पर मतदार नोंदणी की जबाबदारी डाली जाती है, परंतु उच्च अधिकारी इस प्रक्रिया की सख्त देखरेख नहीं करते।
इसलिए मतदार नोंदणी अधिकारी को सुओ-मोटो (Suo Moto) कार्रवाई करते हुए सूचियों की छानबीन और सुधार अनिवार्य रूप से करना चाहिए।

🧠 निष्कर्ष – अब तकनीकी व प्रशासकीय सुधार ही एकमात्र उपाय

यह कार्य केवल केंद्रीय चुनाव आयोग के सशक्त हस्तक्षेप से ही संभव है।
आयोग ने यदि आधुनिक तंत्रज्ञान, GIS सर्वेक्षण और मजबूत मॉनिटरिंग प्रणाली लागू की, तभी मतदार सूची दोषमुक्त हो सकेगी।

जोपर्यंत विधानसभा मतदार यादीतील मूळ घोळ दूर होत नाहीत, तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमधील घोळ कायम राहणार — यही सच्चाई आज सर्वांना स्वीकारावी लागेल।

📢 जनजागृती आवश्यक है!

मतदारों को भी अब यह समझना होगा कि सही मतदार सूची ही लोकतंत्र की नींव है।
मतदारों ने अगर समय रहते अपनी नोंदणी, सुधार व सत्यापन पर ध्यान दिला,
तो भविष्य में “मतदार यादीत घोळ” हा विषय इतिहासजमा होऊ शकतो।