शासनाची 83 एकर जागा लाटुन जवळपास 500 कोटी रूपयांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकावर कार्रवाई होईल का..?? : आमदार दिलीप मोहिते पाटील

उल्हासनगर : नीतू विश्वकर्मा

उल्हासनगर जवळील म्हारळ गाव येथील बहुचर्चित एंटीलिया रिजेंसी निर्माण इमारतसंकुल पुन्हा चर्चेत आले आहे,राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी हिवाळी अधिवेशन 2023 मध्ये लक्षवेधी सूचनेद्वारे प्रश्न उपस्थित केले.

1949 पासुन संरक्षण खात्याची ज़मीन कोणाला देता येत नाही, व कुठल्याही कारणाने परत घेता येत नाही, शासनाचा 7/12 चढलेली ज़मीन विकता येत नाही, शेती करण्यासाठी दिलेल्या ज़मीनीची मालकी झाली कशी? 

शासनाची जवळपास 500 कोटी रूपयांची फसवणूक झाली, इमारती उभारुन वीकल्यामुळे लोकांची सुद्धा फसवणूक झाली आहे, व 70 ज़मीन मालक आहेत त्यातून 21 लोकांना मोबदला मिळाला बाकीचे ज़मीन शेती मालक विश्वासात न घेतल्यामुळे कोर्टात गेलेले आहेत, मुळ बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला सुद्धा मिळाला नाही, सदर बिल्डर वर इन्कमटैक्स विभागाने रेड मारली असताना हा सम्पुर्ण व्यवहार सनश्यास्पद दिसुन आला, अश्या बिल्डर वर कार्रवाई करुन सदर ची ज़मीन परत घेणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला,

त्यास उत्तर म्हणुन 1950 पासुन चे हे जुने प्रकरण असुन अनेक निवाडे तत्कालीन शासन प्रशासन द्वारे देण्यात आले, अंतिम 2019 साली जिल्हाधिकारी ठाणे यानी दिलेल्या निवाड़यानुसार 12 कोटी 63 लाख भरले गेले, म्हारळ सामुदायिक शेती संस्थेस 1 वर्षा करीता ज़मीन दिली गेली होती, मुदतवाढ़ न घेतल्यामुळे सदर ज़मीन जिल्हाधिकारी यानी परत घेतली, तत्कालीन महसुलमंत्री यानी कब्जा हक्काची रक्कम 1 कोटी 68 लाख रुपये घेऊन म्हारळ सामुदायिक शेती संस्थेस ज़मीन प्रदान केली, 2009 साली विभागीय आयुक्त कोकण यानी संस्थेस ज़मीन विक्री करण्याची परवानगी दिली, नन्तर रिजेंसी निर्माण कम्पनीस विकण्याची परवानगी देण्यात आली, 

सदर विषयावर विभागीय आयुक्त कोकण यानी एसआईटी द्वारे चौकशी करुन अहवाल सादर करण्याच्या सुचना देण्यात येतील, शासनाची फसवणूक करणाऱ्या अधिकार्याना व विकासकाना सोडले जाणार नाही अशी ग्वाही राधाकृष्ण विखे पाटिल यानी दिली,

भूमाफियांनी सरकारची भूमी लाटली असल्याचे अनेक प्रकार झाले असल्याची स्वीकृती राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत दिली. हे प्रकार रोखण्यासाठी महसूल विभागाची पुनर्रचना करण्याची आवश्यकता या वेळी विखे पाटील यांनी व्यक्त केली.

ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण येथील म्हारळ येथील संरक्षण विभागासाठी सरकारने 70 हून अधिक शेतकर्‍यांकडून 83 एकर भूमी घेतली. या भूमीवर शेतकर्‍यांपैकी 21 जण आणि या भूमीशी संबंधित नसलेल्या काही लोकांनी एकत्र येऊन सरकारकडून 1  वर्षासाठी कसण्यासाठी घेतली. एक वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर मुदतवाढ न करता ही भूमी परस्पर विकासकाला विकून कोट्यवधी रुपये कमावल्याचा प्रकार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला.