पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाचे राज्यभरात धिंडवडे,न्यायपालिकांच्या आदेशांची उघड पायमल्ली.

उल्हासनगर : नीतू विश्वकर्मा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची १२ मे , २०२० रोजीची मूर्ती विसर्जन सुधारित नियमावली, राष्ट्रीय हरीत लवादाचे आदेश, तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या पीओपी बंदीबाबतच्या जनहित याचिकेतील ३० ऑगस्ट २०२४ रोजीचे आदेश यांची उघडउघड पायमल्ली राज्य सरकारने केलेली आहे. मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, येत्या गणेशोत्सवात राज्य सरकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मूर्ती विसर्जन नियमावलीचे तंतोतंत पालन करेल, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांकडून पीओपी मूर्ती न बसवण्याबाबत हमीपत्र घेण्यात येईल , तसेच मूर्ती विसर्जन केवळ आणि केवळ कृत्रिम तलावातच होईल याची खबरदारी राज्य सरकार घेईल. तशा प्रकारच्या सूचना प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांना राज्य सरकार देईल.

असे असताना स्थानिक स्वराज्य संस्था व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने केवळ एकमेकांकडे बोट दाखवत प्रत्यक्ष कारवाई करण्यात कुचराई केली. ठाणे, मुंबई, कल्याण, उल्हासनगर, बदलापुर सारख्या शहरात तर स्थानिक प्रशासनाने नैसर्गिक स्रोतांमध्ये विसर्जनासाठी खास सुविधा उपलब्ध करून दिल्याचे विदारक चित्र पाहायला मिळाले.

ठाणे क्रीक खाड़ी, कल्याण खाड़ी, म्हारळ,  रिजेंसी एंटीलिया घाट, पाचवा मैल, गौरी पाड़ा येथे उल्हास नदी मध्ये कल्याण डोम्बिवली महानगर पालिका व उल्हासनगर महानगर पालिका तसेच बदलापुर नपा द्वारे विसर्जन केले जाण्यापासुन रोखले जात नाही आहे,
कुंपणच जिथे शेत खातंय तिथे इतरांकडून काय अपेक्षा करायची असा परखड सवाल संवेदनशील नागरिक विचारात आहेत.
एडवोकेट रोनिता भट्टाचार्य बैक्टर,  याचिकाकर्ता रोहित मनोहर जोशी (ठाणे) व त्यांचे अन्य सहकारी हर्षद ढगे (मिरा भायंदर)  सरिता खानचंदानी (उल्हासनगर), मंगेश अनंत पंडित (कळवा), नरेश चव्हाण, (कल्याण), कैलास रोताळे, (अमरावती), राजेंद्र गोविंद जाधव (रत्नागिरी), मारुती कुंभार, (सातारा), संतोष शहरकर, (नाशि, अशोक कडू घाटकोपर, (मुंबई), श्रीकांत कुंभार (कोल्हापूर), रवींद्र कुंभार, (अंबरनाथ) या याचिकाकर्त्यांनी राज्यातल्या विविध जिल्ह्यांमध्ये प्रत्यक्ष भेटी देऊन सार्वजनिक मंडळांमध्ये स्थापित पीओपी गणेशमूर्ती व नैसर्गिक स्रोतांमध्ये गणेशमूर्तींचे विसर्जनाचे पुरावे जोडत इमेल द्वारे राज्य सरकार, पर्यावरण विभाग, पोलीस महासंचालक, सर्व जिल्हाधिकारी व महानगरपालिकांना गणेश चतुर्थीला जर अशाच प्रकारे कायद्याची हेतुपुरस्सर पायमल्ली झाली तर न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान प्रकरणी कारवाईचे संकेत दिले आहेत.