🚨 उल्हासनगर भूखंड विवाद : जमाबंदी आयुक्त ने Status-Quo को अगले आदेश तक बढ़ाया, कोई निर्माण या लेन-देन नहीं होगा

उल्हासनगर शौर्य टाईम्स रिपोर्टिंग : नीतू विश्वकर्मा

उल्हासनगर के बहुचर्चित भूखंड विवाद में महाराष्ट्र राज्य के जमाबंदी आयुक्त एवं संचित मालमत्ता, नुकसान भरपाई तथा निर्वासित मालमत्तेचे परिरक्षक ने बड़ा फैसला सुनाया है। विवादित प्लॉट पर 09 मई 2025 से लागू Status-Quo आदेश को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि अब इस भूखंड पर कोई भी निर्माण कार्य, बिक्री, हस्तांतरण या कोई अन्य बदलाव पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, जब तक कोर्ट का अंतिम आदेश न आ जाए

🔍 मामला क्या है?

श्री वासु पंजुमल कुकरेजा ने विस्थापित इसम (नुकसान भरपाई व पुनर्वसन) अधिनियम, 1954 की धारा-24 के तहत फेरतपासनी अर्ज क्रमांक 11/2024 दाखिल किया था। इसमें उल्हासनगर के उपविभागीय अधिकारी (SDO) द्वारा जारी दो विवादित सनदों को रद्द करने की मांग की गई है :

SDO/Plot/C-*/CDR-XYW… दिनांक 16 मार्च 2020
SDO/Plot/C-5/CDR-446/2021 दिनांक 01 अप्रैल 2021
आवेदक का दावा है कि ये सनदें गलत तरीके से जारी की गई हैं और इनके आधार पर भूखंड का दुरुपयोग हो रहा है।

⚖️ कोर्ट में अब तक क्या हुआ?

09 मई 2025 की सुनवाई में हरकतदारों ने तर्क दिया कि भूखंड का जमीन मूल्य, हानि आकार, ब्याज, सुविधा शुल्क, अकृषिक कर आदि बड़े पैमाने पर बकाया हैं।
बावजूद इसके प्लॉट पर विकास कार्य शुरू कर दिया गया। प्रतिवादी पक्ष ने भी बकाया राशि को स्वीकार किया।

→ इसी आधार पर Status-Quo आदेश जारी किया गया था।
13 जून 2025 की सुनवाई में प्रतिवादी क्रमांक 2 व 3 (श्री हरि चुहरमल वाधवा एवं श्री मुकेश श्यामलाल कुकरेजा) ने अर्जी की Maintainability (स्वीकार्यता) पर आपत्ति दर्ज की।
जमाबंदी आयुक्त श्री रवि पाटील ने स्पष्ट किया कि मामले की कानूनी जटिलता बढ़ने न पाए और किसी भी पक्ष के अधिकार प्रभावित न हों, इसलिए 09 मई 2025 का Status-Quo आदेश अब अगले आदेश तक पूरी तरह कायम रहेगा।

🛑 अगली तारीख और मौजूदा स्थिति

अगली सुनवाई : 11 जुलाई 2025 (Maintainability पर लिखित जवाब दाखिल करने की तारीख)
दोनों विवादित सनदें पूर्ण रूप से स्थगित
भूखंड पर कोई निर्माण, बिक्री, हस्तांतरण या अन्य लेन-देन पूरी तरह प्रतिबंधित
यह आदेश 16 जून 2025 को जारी किया गया और वर्तमान में 30 नवंबर 2025 तक पूरी तरह लागू है। मामले की अगली सुनवाई तक यथास्थिति बरकरार रहेगी।
नागरिकों से अनुरोध है कि वे इस भूखंड से जुड़े किसी भी लेन-देन से बचें, क्योंकि ऐसा करना कानूनी कार्रवाई को आमंत्रित कर सकता है।

(स्रोत : जमाबंदी आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई का आधिकारिक आदेश क्रमांक जआ/समानुभ/निमाप/म.रा./फे.त. 11/2024)