📌 उल्हासनगर मनपा शिक्षा विभाग में संतोष उबाले का दबदबा — संविदा कर्मचारी बना पूरा विभाग का ‘सुपर बॉस’? गंभीर आरोपों से विभाग में हड़कंप

उल्हासनगर : नीतू विश्वकर्मा

उल्हासनगर महानगरपालिका (UMC) के शिक्षा विभाग से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां समग्र शिक्षा अभियान (SSA) में कार्यरत एक संविदा कर्मचारी संतोष उबाले पर पूरे विभाग को नियंत्रित करने, करोड़ों रुपये के सरकारी फंड के संचालन में हस्तक्षेप और उच्च अधिकारियों के अधिकारों को कमजोर करने के आरोप लगाए जा रहे हैं।

संविदा कर्मचारी का ‘अनौपचारिक सत्ता केंद्र’ बना शिक्षा विभाग

कई प्रधानाध्यापकों और कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि संविदा कर्मचारी संतोष उबाले विभाग में ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, जिनकी न तो कोई कानूनी आधार है और न ही प्रशासनिक अनुमति।
उनकी पकड़ इतनी मजबूत बताई जा रही है कि महत्वपूर्ण निर्णय भी कथित रूप से उनके मौखिक निर्देशों पर लिए जाते हैं।

करोड़ों के फंड पर नियंत्रण? गंभीर सवाल उठे

समग्र शिक्षा अभियान और मनपा शिक्षा बजट से जुड़े करोड़ों रुपये के फंड के संचालन में संविदा कर्मचारी के हस्तक्षेप को लेकर गंभीर आपत्तियाँ जताई जा रही हैं।
कर्मचारियों के अनुसार—

फंड वितरण,
बजट अनुमोदन,
वित्तीय प्रस्तावों की फाइलें

पहले संतोष उबाले के “वीटो पॉइंट” से होकर गुजरती हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ाई जाती हैं।
यह स्थिति विभागीय पारदर्शिता और नियमों का सीधा उल्लंघन कही जा रही है।

अधिकार क्षेत्र पर सवाल: आदेश कौन दे रहा है?

सूत्रों का कहना है कि—

स्कूलों का पत्राचार
कार्य आदेश
शिक्षकों की ट्रेनिंग
स्कूल भवनों की रंगाई-पुताई
विभागीय कार्यक्रमों की अनुमति

जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य भी उबाले के मौखिक निर्देशों से संचालित हो रहे हैं।
यह साफ नहीं है कि एक संविदा कर्मचारी को इतने व्यापक अधिकार कैसे और किस आदेश के तहत प्रदान किए गए।

प्रधानाध्यापकों में दहशत — राजनीतिक संरक्षण का आरोप

कई प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने दावा किया कि संतोष उबाले को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते विभाग में उनके ख़िलाफ़ आवाज उठाना मुश्किल हो गया है।
कर्मचारियों का कहना है कि विरोध करने वालों को “दबाव” और “परेशानी” का सामना करना पड़ सकता है।

अधीक्षकों और उपायुक्त के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप

विभागीय कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि—

अधीक्षक तथा उपायुक्त को बैठकें लेने से रोका जा रहा है,
वित्तीय दस्तावेज़ों तक पहुँच सीमित कर दी गई है,
उन्हें केवल ‘स्कूल विजिट’ में उलझाकर मुख्य प्रशासनिक कार्यों से दूर रखा जा रहा है।


विभाग के अंदरूनी स्रोतों के अनुसार, इस वजह से शिक्षा विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था लगभग ठप हो रही है।

प्रशासन से जांच की मांग

कर्मचारियों और शिक्षकों के एक समूह ने नगर आयुक्त से पूरे मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है, ताकि विभाग में पारदर्शिता बहाल की जा सके और नियमों के अनुरूप कार्यप्रणाली सुनिश्चित की जाए।