🎙️📢 “क्यों खामोश हैं विद्यार्थी सेना? स्कूलों की लापरवाही से वंचित हो रहे RTE के बच्चे!”

उल्हासनगर : नीतू विश्वकर्मा

“बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009” अर्थात RTE (Right to Education Act) के तहत बच्चों को शिक्षा के साथ अनेक मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिनांक 10 मई 2010 को जारी शासन परिपत्रक क्रमांक: विकाक २००९/प्र.क्र. २९२ / प्राशि १ के अनुसार 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना हर स्कूल की जिम्मेदारी है।

लेकिन उल्हासनगर के स्कूलों में आरटीई के तहत पढ़ रहे बच्चों को सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। उनके अभिभावक स्कूल प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर हैं। बच्चों को मिलने वाले आवश्यक शैक्षणिक संसाधन, पुस्तकें, यूनिफॉर्म, परिवहन सुविधा और अन्य मूलभूत सुविधाएँ आज भी कई स्कूलों में अधूरी हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि उल्हासनगर में सक्रिय दो प्रमुख विद्यार्थी सेनाएं — मनसे विद्यार्थी सेना और अखिल भारतीय विद्यार्थी सेना — आखिर इन समस्याओं पर खामोश क्यों हैं? क्या इनके लिए बच्चों के अधिकार कोई मुद्दा नहीं है? अभिभावकों की पीड़ा, बच्चों का भविष्य — इन सवालों पर इन छात्र संगठनों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है।

स्कूल प्रशासन की यह मनमानी क्या शासन के GR के खुले उल्लंघन का संकेत नहीं है?

👉 क्या अब भी बच्चों को सुविधाओं से वंचित रहना पड़ेगा?
👉 क्या RTE एक्ट अपने समाप्ति की कगार पर पहुंच चुका है?
👉 क्यों सरकार इस पर कोई वैकल्पिक समाधान नहीं खोज रही?
👉 क्या यह सब एक गहरे सिस्टम के लूप होल का हिस्सा है?

बड़े-बड़े वादों और योजनाओं के बावजूद, जब जमीनी हकीकत में बदलाव नहीं दिखता, तब यह सवाल उठाना जरूरी हो जाता है कि — आखिर कब मिलेगा गरीब बच्चों को उनका हक? कब जागेगी सरकार और विद्यार्थी संगठन?