🛑 गैस टंचाई पर भड़का आक्रोश: एड. उज्ज्वल रतन महाले के नेतृत्व में वंचित बहुजन आघाडी का प्रशासन को कड़ा निवेदन, तात्कालिक समाधान की मांग

शौर्य टाईम्स : नीतू विश्वकर्मा

महाराष्ट्र में बढ़ती एलपीजी गैस टंचाई के खिलाफ वंचित बहुजन आघाडी के पदाधिकारियों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाया। “नरेंद्र कब मिलेगा सिलेंडर” नामक अभियान के माध्यम से जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं प्रांताधिकारी को औपचारिक निवेदन सौंपा गया।

इस निवेदन में बताया गया है कि राज्यभर में उत्पन्न गैस संकट के कारण आम नागरिकों का दैनिक जीवन गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। घरेलू रसोई, छोटे व्यवसाय, होटल उद्योग तथा छात्रावास और मेस सेवाओं पर इसका सीधा असर पड़ा है। कई परिवारों को मजबूरी में कोयला और लकड़ी जैसे वैकल्पिक साधनों का उपयोग करना पड़ रहा है, जिससे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

अकोला और अमरावती की घटनाओं से बढ़ी चिंता

निवेदन में उल्लेख किया गया है कि अकोला में गैस सिलेंडर की लंबी कतार में खड़े रहने के दौरान एक व्यक्ति की मौत की घटना सामने आई, जबकि अमरावती में भी इसी प्रकार की घटनाएं दर्ज हुई हैं।

इन घटनाओं को अत्यंत चिंताजनक बताते हुए आंदोलनकर्ताओं ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।
सूत्रों के अनुसार, स्थानीय नागरिकों और गैस उपभोक्ताओं ने बताया कि कई स्थानों पर सिलेंडर प्राप्त करने के लिए घंटों तक कतार में खड़ा रहना पड़ रहा है, जबकि कुछ इलाकों में काला बाज़ारी और अधिक कीमत पर बिक्री की शिकायतें भी सामने आई हैं।

छोटे व्यापार और सामाजिक कार्यक्रमों पर भारी असर

गैस की कमी के कारण चाय स्टॉल, फास्ट-फूड दुकानें, छोटे होटल और केटरिंग व्यवसाय बंद होने की स्थिति में पहुंच गए हैं।
इसके अतिरिक्त:

• शादी-समारोह और धार्मिक कार्यक्रम स्थगित हो रहे हैं
• छात्रावास और मेस सेवाएं प्रभावित होने से कई छात्रों को गांव लौटना पड़ रहा है
• एलपीजी पर निर्भर रिक्शा चालकों और अन्य छोटे व्यवसायियों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है

स्थानीय व्यापारी संघों के अनुसार, पिछले कुछ सप्ताहों में गैस आपूर्ति में अनियमितता के कारण कारोबार में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

प्रमुख मांगें जो प्रशासन के सामने रखी गईं

वंचित बहुजन आघाडी द्वारा प्रशासन को दिए गए निवेदन में निम्नलिखित प्रमुख मांगें शामिल हैं:

1.गैस टंचाई की समस्या का तात्कालिक समाधान किया जाए

2.काला बाज़ारी रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए

3.सिलेंडर वितरण में लागू 25 दिन की शर्त में ढील दी जाए

4.जरूरतमंद नागरिकों के लिए कम्युनिटी किचन शुरू किए जाएं

5.KYC संबंधी अड़चनों के कारण गैस आपूर्ति रोकना बंद किया जाए

6.उज्ज्वला योजना का जिला स्तर पर ऑडिट कराया जाए

प्रमुख पदाधिकारियों की सहभागिता

इस निवेदन पर एड. उज्ज्वल रतन महाले सहित शेषराव वाघमारे, सारंग थोरात, रेखाताई उबाळे, भारत रणदिवे, निलेश देवडे, ईश्वरभाऊ सोनवणे, नितिन भालेराव, दिनेश पवार, मिलिंद निकम, भिमराव खैरनार, दिवाकर खळे, फकिरचंद सोनवणे, प्रकाश शिरसाट, बाळासाहेब अहिरे, विजय पगारे, हर्षल सावळे, बबन सोनवणे, राहुल बागुल सहित अनेक पदाधिकारियों के हस्ताक्षर शामिल हैं।

प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की अपील

आंदोलनकर्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि गैस संकट को गंभीरता से लेते हुए तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि आम जनता को राहत मिल सके और भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।

जनहित के लिए महत्वपूर्ण सूचना:

यदि किसी क्षेत्र में गैस की काला बाज़ारी या अनियमित वितरण की शिकायत हो, तो नागरिक संबंधित जिला आपूर्ति कार्यालय या उपभोक्ता हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।