डोंबिवली बनणार “ग्रीन एनर्जी सिटी”: शहरांतील हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये लागणार सोलर पॉवर युनिट,मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून योजनेला प्रारंभ.

डोंबिवली : नीतू विश्वकर्मा

राज्याची सांस्कृतिक उपराजधानी अशी बिरुदावली मिळवलेल्या डोंबिवली शहराच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला गेला आहे. डोंबिवलीतील हाऊसिंग सोसायट्यांमध्ये आता सोलर पॉवर युनिटद्वारे वीजनिर्मिती केली जाणार असून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून ही अभिनव योजना कार्यान्वित होत आहे. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात  14 गृहसंकुलाना आज सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्या हस्ते सोलर पॅनल वाटप करण्यात आले.

हाऊसिंग सोसायट्यांमधील सार्वजनिक वापराच्या विजेचे येणारे जास्त बिल, या बिलात सातत्याने होणारी वाढ, या दरवाढीचा सोसायटी मेंटेनन्सच्या दरावर होणारा प्रतिकूल परिणाम आदी प्रमूख समस्यांना सोसायटी पदाधिकाऱ्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. यावर काय उपाय करता येईल का या दृष्टीने डोंबिवलीतील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये मोफत सोलार पॉवर युनिट बसवण्याची योजना बऱ्याच वर्षांपासून आपल्या मनात  असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे या योजनेत सोलार पॉवर युनिटच्या फिटिंग आणि देखभालीसह संपूर्ण प्रक्रिया ही मोफत पार पडणार आहे. यामुळे सोसायट्यांना सोलार पॉवर युनिट बसवणे आणि त्याची देखभाल करण्यासाठी सोसायटीचे फंड्स वापरावे लागणार नसल्याचेही चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

तर या योजनेसाठी सोलार पॉवर कंपन्या, सोसायट्या आणि महावितरण कंपनी यांना एकाच व्यासपीठावर आणत काही दिवसांपूर्वी ५४ सोसायट्यांच्या प्रतिनिधींनी लेटर ऑफ इंटेंट साईन केले आहे. हा एकप्रकारे डोंबिवली शहराला ग्रीन एनर्जी सिटी करण्याच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरणार आहे. केंद्र सरकारच्या अक्षय ऊर्जा स्त्रोत योजनेचा प्रसार करताना मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी डोंबिवलीत गृहनिर्माण सोसायट्यांना मोफत सोलर युनिट उपलब्ध देण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. हजारो सोसायट्या या उपक्रमाचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक असून या माध्यमातून सोलर एनर्जीचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार होणार आहे. मागील काही दिवसापासून सुरू असलेल्या या उपक्रमात अनेक सोसायट्या जोडल्या गेल्या आहेत.आजपर्यंत एकूण 268 गृहसंकुल लाभार्थी झाले आहेत.

या योजनेमुळे सोलार पॉवरच्या माध्यमातून हाऊसिंग सोसायटीला स्वतःची वीजनिर्मिती करता येणार आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वापराच्या कनेक्शनसाठी पुढील २५ वर्षे स्थिर वीजदर शक्य होणार आहे.