उल्हासनगर: नीतू विश्वकर्मा
महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार उ.म.पा. च्या २०२३/२४ च्या अर्थसंकल्पात अल्पसंख्यांकांसाठीच्या योजनांसाठी एकूण निधीच्या १५% निधी राखून ठेवण्याची सामाजिक संघटनांची उ.म.पा. आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे मागणी केली.
शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ अल्पसंख्यांकांना देखील मिळण्याचा हक्क अबाधित रहावा म्हणून एकूण मंजूर असलेल्या निधीमधील १५% निधी अल्पसंख्याकांसाठीच्या योजनांसाठी राखीव ठेवावा असा शासन निर्णय ४ जुलै २०१६ ला महाराष्ट्र शासनाकडून झालेला असतांना या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्याप पर्यंत आपल्या महानगर पालिकेकडून झालेली नाही,परंतु अल्पसंख्यांक समाजातील युवक/युवतींना प्रगतीच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व त्यांच्या प्रगतीमधील अडथळे समजावून त्यांच्यामध्ये जागृती करणे आवश्यक आहे.तसेच युवक,युवतींमध्ये सकारात्मक बदल होऊन सामाजिक प्रगती मध्ये त्यांचा सहभाग वाढविणे आवश्यक आहे.मुस्लिम,ख्रिश्चन, शीख,बौद्ध,पारसी,जैन या भारत देशातील अल्पसंख्यांक लोकसमूह असलेल्या समुदायामध्ये विश्वासाचे आणि सौहार्दाचे वातावरण निर्माण होण्यासाठी शासनाच्या विविध विभागांमार्फत देण्यात येणाऱ्या सोयी-सवलती व लाभ मिळणे बाबत जागरूकता निर्माण करण्यास.
