शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या दर 2006 च्या रेडिरेकणर च्या 20% अकरा उल्हासनगर मनसे ची मागणी.
उल्हासनगर: नीतू विश्वकर्मा
शासनाने उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी शासनाच्या वतीने 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी एक शासन निर्णय काढलेला आहे.व या शासन निर्णयातील नमुना – 4 ( फॉर्म डी ) मध्ये असे स्पष्ट नमुद केले आहे की शासनाच्या जमिनीवर करण्यात आलेल्या अनाधिकृत विकासकाम नियमाधीन करण्याच्या बाबतीत भोगवटादाराला ( वहीवाट दाराला ) ठाणे जिल्हा अधिकारी निर्धारित करतील त्याप्रमाणे शासकीय जमिनीची किंमत चुकती करावी लागेल.परंतु हा शासन निर्णय येऊन आज दोन ते अडीच महिने उलटले तरी जिल्हा अधिकारी ठाणे यांनी शासनाच्या जमिनिवर करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यासाठीचा शासकीय दर आज पर्यंत निश्चित केलेला नाही.त्यामुळे शहरातील नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.त्यामुळे मनसेच्या वतीने जिल्हा अधिकारी ठाणे मा.अशोक सिंगारे व महापालिका आयुक्त अझीज शेख यांच्याकडे मागणी करण्यात आली आहे की जो पर्यंत जिल्हा अधिकारी शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचा शासकीय दर निश्चित करीत नाहीत तो पर्यंत शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात येऊ नये.मनसेच्या शहर अध्यक्ष बंडू देशमुख यांनी मनपा आयुक्तांना विनंती केली आहे की शहर वशियांच्या वतीने आपण जिल्हा अधिकारी यांना विनंती करावी की हा शासकीय दर लवकरात लवकर निश्चित करावा जेणे करून शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला वेग येईल.
उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी 23 जानेवारी 2006 ला सुद्धा एक शासन निर्णय काढण्यात आला होता.व या शासन निर्णयातील नमुना – 3 ( फॉर्म डी ) मध्ये असे नमूद करण्यात आले होते की शासनाच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचा शासकीय दर हा 2006 च्या रेडिरेकणरच्या 20% एवढा देण्यात आला होता.तोच दर पुढेही कायम ठेवण्यात यावा.
कोविड-19 च्या महामारीच्या दोन वर्षाच्या कालावधित देशातील सर्वच नागरिकांच मोठं आर्थिक नुकसान झालेल आहे व त्या झालेल्या नुकसानातून शहरातील नागरिक आत्ता कुठे थोडे सावरत आहेत.तसेच या प्रक्रियेत फक्त 2005 पर्यंतचीच अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जाणार आहेत त्यामुळे आपण 2006 च्या शासन निर्णयातील नमुना – 3 ( फॉर्म डी ) मध्ये दिलेला 2006 च्या रेडिरेकणरच्या 20% दर आकारावा.जर शासकीय जागेवरील अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्याचा दर हा 2019 किंवा 2023 च्या रेडिरेकणर नुसार आकारला तर या शहरातील नागरिकांना ते परवडण्या सारखं नाही.कारण एखादया गरिबाला जर झोपडपट्टीतील शासकीय जागेवरील आपल 200 फुटाच घर नियमित करायचं असेल तर त्याला कमीतकमी 4 लाखाचा खर्च आहे. उदा.18.60 चौ.मी. × 18500 सध्याचा रेडिरेकनर चा दर = 3,44100 रुपये अधिक अनधिकृत बांधकाम केल्याचा महानगर पालिकेचा दंड 2200 रुपये चौ.मी.2200×18.60 चौ.मी. = 40960 तसेच नगर भू-मापन,वस्तूविशारद व इतर शासकीय खर्च पकडून एखाद 200 फुटाच घर नियमित करायला जवळपास 4 लाख रुपये येतो.साहेब तुम्हीच सांगा एखादा गरीब माणूस एवढे पैसे कुठून आणणार त्यामुळे ही प्रकिया सुरु करतांना या सर्व बाबींचा विचार होने आवश्यक आहे अशी विनंती ही मनसेच्या वतीने करण्यात आली आहे.यासंदर्भात मनसे शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हा आधीच सुदाम परदेशी यांचीही भेट घेतली यावेळी जिल्हा सचिव संजय घुगे,शहर अध्यक्ष बंडू देशमुख,उपशहर अध्यक्ष सचिन बेंडके, सुभाष हटकर,विभाग अध्यक्ष सुहास बनसोडे यांच्यासह इतर पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
