शहाड फाटक निवासी और दुकानदार संघ ने आयुक्त से पुनर्वास और मुआवजे की मांग की।
उल्हासनगर : नीतू विश्वकर्मा
शहाड फाटक शॉपकीपर और निवासी संघ ने उल्हासनगर महानगरपालिका की आयुक्त महोदया और पुलिस उपायुक्त (परिमंडल-4) से मुलाकात कर अपनी समस्याओं को लेकर निवेदन दिया। संघ ने रेलवे और महानगरपालिका द्वारा हो रहे विकास कार्यों के कारण संपत्तियों और आजीविका पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए उचित मुआवजे और पुनर्वास की मांग की है।
संघ की ओर से साबिर एम. शेख और सतीश पांडे ने कहा कि शहाड चौक से चंदर पार्किंग तक सड़क चौड़ीकरण और रेलवे लाइन विस्तार में निवासी और दुकानदार बाधित हो रहे हैं। इसके बावजूद वे विकास कार्य में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। लेकिन सन 2000 में हुए सड़क चौड़ीकरण के दौरान 35 से 40 फुट तक संपत्ति तोड़े जाने के बावजूद उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया था।
पिछले 25 वर्षों में इन परिवारों ने कड़ी मेहनत से अपनी संपत्तियों को पुनः विकसित कर आजीविका का साधन बनाया। अब सड़क चौड़ीकरण और रेलवे के कार्यों के चलते उनकी बची हुई संपत्तियां भी समाप्त होने की स्थिति में हैं।
1. पुनर्वास की व्यवस्था: निवासियों ने अपील की कि उन्हें उल्हासनगर महानगरपालिका की सीमा में पुनर्वास के लिए स्थान दिया जाए।
2. उचित मुआवजा: रेडी रेकनर के अनुसार संपत्तियों का सरकारी मूल्य प्रदान किया जाए ताकि वे नई जगह बस सकें।
3. गरीब निवासियों का समर्थन: संघ ने बताया कि सभी निवासी मासिक 15 से 20 हजार रुपये कमाने वाले हैं और उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं।
शिवसेना नेता भुल्लर महाराज के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने भी आयुक्त महोदया को निवेदन दिया।इस अवसर पर स्थानीय शिवसेना महाराष्ट्र राज्य तेलुगु सह-संयोजक श्री तिरुपति रेड्डी, पूर्व नगरसेवक जाफर अली चौधरी, शिवसेना उप-शहर प्रमुख श्री जीतू उपाध्याय, शिवसेना विभाग प्रमुख श्री विनोद सालेकर, श्री प्रमोद पांडे, उप-विभाग प्रमुख भी उपस्थित थे। प्रमुख श्री राजू सालवी, उत्तर भारतीय उप-विधानसभा संयोजक श्री रामकृपाल यादव, शाखा प्रमुख श्री श्रीराम कुंभार, श्री सुमित सिंह, श्री राय साहब यादव, रिंकू शर्मा, श्री विशाल आंबेकर, शिवसेना उप-शाखा प्रमुख श्री सतीश पांडे, समाजसेवी साबिर शेख, समाजसेवी श्री विजय ओझा, राकेश यादव, पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।
उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त ने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे को शासन के समक्ष रखा जाएगा और निवासियों को न्याय दिलाने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।
संघ ने सभी राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों से निवेदन किया है कि वे उनके समर्थन में आगे आएं और न्याय सुनिश्चित करें।
