उल्हासनगर के नागरिकों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर 16 दिसंबर के विधानसभा सत्र में विधायकों से उठाने की अपील।
उल्हासनगर: नीतू विश्वकर्मा
महाराष्ट्र विधानसभा का 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र में उल्हासनगर के नागरिकों से जुड़े प्रमुख और प्रलंबित मुद्दों को लेकर उल्हासनगर क्षेत्र के तीन विधायकों से प्रश्न उठाने की अपील की गई है।
प्रमुख मुद्दे:
1. धोकादायक इमारतों की समस्या
2. अनधिकृत निर्माणों को नियमित करना
3. शहरवासियों को ज़मीनी मालिकाना अधिकार दिलाना
4. सिंगल विंडो सिस्टम से रेग्युलराइजेशन प्रक्रिया शुरू करना
उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने रेडी रेकनर दरों का 10% मामूली शुल्क लेकर उल्हासनगर में लगभग 27,000 अनधिकृत निर्माणों को नियमित करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय को मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी, और अधिसूचना भी जारी की गई थी।
हालांकि, चुनावों के बाद महायुति सरकार की सत्ता में वापसी के बावजूद इस निर्णय को लेकर नागरिकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
प्रमुख सवाल:
रेडी रेकनर दर किस वर्ष की लागू होगी—निर्माण के समय की या वर्तमान समय की?
क्या 2022-2023 तक के अनधिकृत निर्माण भी नियमित किए जाएंगे?
कोर्ट में चल रहे मामलों वाले निर्माणों का क्या होगा?
क्या यह शासनादेश केवल सरकारी जमीन पर बने निर्माणों के लिए है, या निजी और आरक्षित भूखंडों पर बने निर्माण भी इसके तहत आएंगे?
नियमितीकरण के बाद ज़मीनी मालिकाना अधिकार कैसे दिया जाएगा?
शहर के हजारों नागरिक इस मुद्दे पर स्पष्टता चाहते हैं। उल्हासनगर के तीन विधायकों से अपील की जा रही है कि वे इन सवालों को विधानसभा में उठाकर राज्य सरकार से जवाब मांगें और शहरवासियों को न्याय दिलाने का प्रयास करें।
यह विषय उल्हासनगर के विकास और नागरिक अधिकारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
