🚨 उल्हासनगर-3 के पवई चौक, पैनल नं. 10 में कथित अवैध पेड़ कटाई से मचा हड़कंप!नई बनी वृक्ष प्राधिकरण समिति पर उठे सवाल — अनुमति किसने दी? कानून की खुली अवहेलना का आरोप ⚠️

शौर्य टाईम्स : नीतू विश्वकर्मा

उल्हासनगर : उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्र अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 3 के पवई चौक, पैनल नं. 10 परिसर में कथित रूप से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई किए जाने का मामला सामने आने से नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय रहिवासियों का आरोप है कि बिना वैध अनुमति के पेड़ों को काटा जा रहा है, जबकि हाल ही में गठित की गई उल्हासनगर महानगरपालिका वृक्ष प्राधिकरण समिति का मुख्य उद्देश्य ही शहर में वृक्ष संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखना है। 🌱

सूत्रों के अनुसार, संबंधित क्षेत्र में पेड़ कटाई का कार्य पिछले कुछ दिनों से जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह कार्रवाई वृक्ष प्राधिकरण समिति की अनुमति से की जा रही है, अथवा नियमों को ताक पर रखकर अवैध रूप से हरित संपदा नष्ट की जा रही है?

⚖️ क्या कहता है कानून?

महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम, 1975 के तहत किसी भी शहरी क्षेत्र में पेड़ काटने, स्थानांतरित करने अथवा नुकसान पहुंचाने के लिए संबंधित वृक्ष प्राधिकरण की पूर्व अनुमति अनिवार्य होती है। बिना अनुमति पेड़ काटना दंडनीय अपराध माना जाता है।

कानून के अनुसार:

• बिना अनुमति पेड़ काटने पर आर्थिक दंड एवं कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
• संबंधित अधिकारियों एवं जिम्मेदार व्यक्तियों पर भी जवाबदेही तय की जा सकती है।
• वृक्ष प्राधिकरण समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण और नागरिक हितों की रक्षा के लिए किया जाता है।

🌳 वृक्ष प्राधिकरण समिति पर भी उठ रहे गंभीर प्रश्न?

हाल ही में उल्हासनगर महानगरपालिका द्वारा वृक्ष प्राधिकरण समिति का गठन किया गया था, जिसमें विभिन्न सदस्यों की नियुक्ति की गई। अब नागरिक यह सवाल उठा रहे हैं कि यदि समिति अस्तित्व में है, तो अवैध पेड़ कटाई जैसी घटनाएं कैसे हो रही हैं?

क्या समिति ने संबंधित स्थान के लिए अनुमति जारी की है?
यदि नहीं, तो जिम्मेदारों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
और यदि अनुमति दी गई है, तो क्या पर्यावरणीय नियमों का पूर्ण पालन किया गया?

📢 स्थानीय नागरिकों की मांग

स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि:

• पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
• संबंधित दस्तावेज और अनुमति सार्वजनिक की जाए।
• अवैध पेड़ कटाई में शामिल व्यक्तियों एवं अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई हो।
• पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर कठोर दंड लगाया जाए।

शहर में लगातार घटती हरियाली और बढ़ते प्रदूषण के बीच इस प्रकार की घटनाएं प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। अब देखना होगा कि उल्हासनगर महानगरपालिका और वृक्ष प्राधिकरण समिति इस गंभीर मुद्दे पर क्या रुख अपनाती है। 🌿🚨