🗳️ आगामी पालिका चुनावों में अनधिकृत निर्माण पर कड़ा नियम — हर उम्मीदवार को देना होगा विशेष शपथ पत्र

उल्हासनगर  : नीतू विश्वकर्मा

आगामी महाराष्ट्र महानगरपालिका चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। नामांकन के समय अब प्रत्येक उम्मीदवार को यह लिखित रूप से प्रमाणित करना होगा कि वह स्वयं, उसका जीवनसाथी या उसके आश्रित किसी भी प्रकार के अनधिकृत निर्माण में शामिल नहीं हैं।


🔷 उच्च न्यायालय और राज्य निर्वाचन आयोग का संयुक्त निर्णय

यह महत्वपूर्ण निर्णय माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका (PIL NO. 45/2022) पर दिए गए आदेश के अनुपालन में लिया गया है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए अथवा उनके परिजनों द्वारा किए गए अवैध निर्माण की जानकारी पारदर्शिता के तहत चुनाव शपथ पत्र में दी जानी चाहिए। इसी के अनुरूप राज्य निर्वाचन आयोग ने दिनांक 26 सितंबर 2023 को आदेश (क्रमांक: रानिआ/मनपा-2015/प्र.क्र.24/का.5) जारी किया।


🔷 कानूनी प्रावधान और सख्ती के नए मानदंड

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 की धारा 14(1) और मुंबई महानगरपालिका अधिनियम 1888 की धारा 18A के तहत इस शपथ पत्र को अनिवार्य किया गया है। यदि कोई नगरसेवक अपने पद का दुरुपयोग कर स्वयं या परिजनों के नाम पर अवैध निर्माण करता है, अथवा कार्रवाई में बाधा डालता है, तो उसकी सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द की जा सकती है।

हालांकि, यदि कोई उम्मीदवार झूठा शपथ पत्र भरता है और बाद में यह सिद्ध होता है कि उसने गलत जानकारी दी थी, तो राज्य निर्वाचन आयोग के 11 अगस्त 2005 के आदेश के तहत उसके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा।


🔷 शुद्ध और पारदर्शी चुनाव प्रणाली की दिशा में बड़ा कदम

यह सख्त व्यवस्था राज्य में पारदर्शी और जवाबदेह स्थानीय शासन सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी पहल मानी जा रही है। उच्च न्यायालय का मानना है कि इससे अवैध निर्माण में संलिप्त जनप्रतिनिधियों की संख्या में भारी कमी आएगी और नगर प्रशासन अधिक निष्पक्ष ढंग से संचालित होगा।


📌 उम्मीदवारों के लिए मुख्य बिंदु

✅ नामांकन पत्र के साथ विशेष शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
✅ स्वयं, जीवनसाथी और आश्रितों द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण की स्पष्ट जानकारी देनी होगी।
✅ गलत जानकारी देने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।
✅ चुनाव जीतने के बाद भी यदि अनधिकृत निर्माण सिद्ध होता है, तो पद से अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
✅ आदेश के तहत ऑनलाइन नामांकन प्रणाली में भी यह प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होगा।


🔷 जनता का विश्वास बढ़ेगा, अवैध निर्माण पर लगाम लगेगी

राज्य निर्वाचन आयोग के इस आदेश को प्रशासनिक पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की दिशा में बड़ा सुधार माना जा रहा है। इससे जनता का विश्वास अपने जनप्रतिनिधियों पर और मजबूत होगा तथा स्थानीय निकायों में अनधिकृत निर्माण पर प्रभावी रोक लगेगी।


👉 चुनावी माहौल में यह आदेश उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हर उम्मीदवार को पूरी जिम्मेदारी और गंभीरता से इसका पालन करना अनिवार्य होगा।