🎯 उल्हासनगर की आयुक्त मनीषा मॅडम पर गंभीर सवाल — जनता में बढ़ती असंतोष की लहर।

उल्हासनगर : नीतू विश्वकर्मा

उल्हासनगर महानगरपालिका की वर्तमान आयुक्त मनीषा मॅडम के कार्यकाल के पांच महीने पूरे हो चुके हैं। लेकिन शहरवासियों और जागरूक नागरिकों के बीच उनकी कार्यशैली को लेकर गहरी निराशा और असंतोष व्याप्त है। सोशल मीडिया व चर्चा मंचों पर नागरिकों द्वारा की गई प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि आयुक्त को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है।


🔷 प्रारंभ में दिखा जोश, अब दिख रहा है शिथिल प्रशासन

जब मनीषा मॅडम ने पदभार संभाला था, तो पूरे शहर में एक नई उम्मीद जगी थी। यह पहली बार था कि उल्हासनगर को महिला आयुक्त मिली थीं। कई लोगों ने आशा व्यक्त की थी कि महिला नेतृत्व में नगर प्रशासन में पारदर्शिता, संवेदनशीलता और अनुशासन देखने को मिलेगा।

लेकिन जैसे-जैसे समय बीता, उनकी कथनी और करनी में अंतर साफ दिखने लगा। प्रारंभिक दिनों में स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया, परंतु वह केवल कागजों पर ही सीमित रह गया। पूरे शहर में बार-बार खुदाई, अधूरे व निकृष्ट गुणवत्ता के सड़क कार्य, जलभराव की समस्याएं और भ्रष्टाचार के आरोप उनकी असफलता की कहानी कह रहे हैं।



🔷 पुरस्कारों पर भी उठे सवाल

आयुक्त महोदया को महज 90 दिनों के भीतर मुख्यमंत्री 100 दिन कार्य क्षमता पुरस्कार से नवाजा गया। आश्चर्य की बात यह है कि उल्हासनगर जैसी ‘डि-ग्रेड’ की महापालिका ने मुंबई, ठाणे, पिंपरी-चिंचवड, पुणे जैसी महापालिकाओं को भी पीछे छोड़ दिया। इसके अतिरिक्त, जिस जिल्हा परिषद में वे पहले कार्यरत थीं, वहां भी उन्हें पुरस्कार मिल चुके हैं। इन लगातार मिल रहे पुरस्कारों पर भी नागरिकों ने सवाल उठाए हैं कि आखिर इन्हें ही पुरस्कार कैसे प्राप्त होते हैं? क्या इसके पीछे कोई विशेष “सूत्र” काम कर रहा है?



🔷 ऑनलाइन शिकायत प्रणाली बनी मजाक

आयुक्त मॅडम ने बड़ी धूमधाम से ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की थी। लेकिन जब नागरिकों ने नई व पुरानी कई शिकायतें दर्ज कीं, तब उनके निवारण में प्रशासन विफल साबित हुआ। उलट, शिकायतें डंपिंग के हवाले कर दी गईं। चाहे नाले पर हो रहे अनधिकृत निर्माण हों, अवैध पार्किंग की समस्या हो, शासकीय भूखंडों पर अतिक्रमण हो, बेकायदा कामगारों पर कार्रवाई हो अथवा अनधिकृत बंगलों के रिअसेसमेंट का मुद्दा — आयुक्त ने किसी भी मुद्दे पर गंभीर पहल नहीं की।



🔷 पुरानी मलाईदार विभागीय जमावट फिर बहाल

पूर्ववर्ती आयुक्तों द्वारा वर्षों से मलाईदार विभागों में जमे कर्मचारियों के तबादलों को निरस्त कर पुनः वही व्यवस्था बहाल कर दी गई। वहीं दूसरी ओर नगर विकास विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पद पर कार्यरत प्राजक्ता कुलकर्णी को हटाया गया। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर नियुक्ति पाने वाली कर्मचारी अलका पवार पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।



🔷 अनधिकृत निर्माण पर लचर रवैया

उत्कर्ष नगर सुभाष टेकडी रोड पर अनधिकृत व विकास आराखड़े में बाधा बनने वाले निर्माण कार्य रोकने के बाद भी पूर्णता तक पहुंच गए, परंतु आयुक्त महोदया को इसकी भनक तक नहीं लगी। उनके संरक्षण में कई अनधिकृत निर्माण आज भी निर्भयता से चल रहे हैं।



🔷 महापालिका की गाड़ी पर भी उठा विवाद

महापालिका की सरकारी कार को निजी उपयोग के लिए नवी मुंबई तक ले जाया जा रहा था, और उसका ईंधन भी महापालिका द्वारा भरा जा रहा था। जब इस प्रकरण को उजागर किया गया तो पहले कार को वाहन विभाग में छुपाया गया और बाद में मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़ा किया गया। वर्तमान में वह कार न तो वाहन विभाग में है और न ही मुख्य द्वार पर। अब प्रश्न यह है कि वह कार जमीन में गाड़ दी गई है या आसमान में उड़ गई है।


🔷 सेंच्युरी रेयॉन के बंगले पर कब्जा भी सवालों में

सभी पूर्व आयुक्त सेंच्युरी रेयॉन के साधारण क्वार्टर्स में रहते आए हैं, किंतु वर्तमान आयुक्त महोदया ने दबाव तकनीक से सेंच्युरी रेयॉन के उपाध्यक्ष का विशाल बंगला अपने लिए प्राप्त कर लिया। जब सेंच्युरी रेयॉन का टैक्स घोटाला सुर्खियों में है, तब इस प्रकार का आवासीय चयन भी शंका के घेरे में है।



🔷 निष्कर्ष: कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह

सार रूप में कहा जाए तो आयुक्त महोदया के कार्यकाल को लेकर शहरवासियों का विश्वास डगमगाने लगा है।


👉 यह रिपोर्ट जनजागरण के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। शहरवासियों को पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष प्रशासन का अधिकार है।

👉 यह रिपोर्ट जनजागरण के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। शहरवासियों को पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्ष प्रशासन का अधिकार है।