🚨 उल्हासनगर: विकास की बातों के बीच बुनियादी सुविधाओं का बुरा हाल, नगर निगम की बैठक में मचा भारी हंगामा

शौर्य टाईम्स : नीतू विश्वकर्मा

उल्हासनगर :- महाराष्ट्र का प्रमुख औद्योगिक शहर उल्हासनगर एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि, इस बार चर्चा विकास कार्यों की नहीं, बल्कि शहर की चरमराई हुई नागरिक सुविधाओं और प्रशासनिक विफलताओं की है। हाल ही में संपन्न हुई उल्हासनगर नगर निगम की ‘जनरल बॉडी मीटिंग’ (General Body Meeting) में शहर के ज्वलंत मुद्दों को लेकर जमकर बवाल हुआ।

विपक्ष के निशाने पर प्रशासन: ये रहे हंगामे के मुख्य कारण

बैठक में मुख्य रूप से दो बड़े मुद्दों ने तूल पकड़ा, जिसके चलते निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच तीखी बहस और राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला:

1.डंपिंग ग्राउंड का गहराता संकट (Dumping Ground Crisis): शहर में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। डंपिंग ग्राउंड की कमी और कचरे के निस्तारण की वैज्ञानिक पद्धति न होने के कारण स्थानीय निवासियों का जीना दूभर हो गया है। गंदगी से फैलने वाली बीमारियां नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन गई हैं।

2.भीषण जल संकट (Water Shortage): ‘वाटर फॉर ऑल’ के नारों के बीच उल्हासनगर की जनता पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रही है। कई इलाकों में अनियमित जलापूर्ति और कम दबाव (Low Pressure) की समस्या ने नागरिकों के सब्र का बांध तोड़ दिया है।

राजनीति बनाम समाधान: पिस रही है जनता

बैठक के दौरान देखा गया कि जनप्रतिनिधि समाधान निकालने के बजाय एक-दूसरे पर राजनीतिक दोषारोपण करने में व्यस्त रहे। विशेषज्ञों का मानना है कि साफ-सफाई और स्वच्छ पेयजल कोई विलासिता (Luxury) नहीं, बल्कि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकार हैं। जब शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी होती है, तो उसका खामियाजा सीधे तौर पर आम आदमी को भुगतना पड़ता है।

आगे की राह: संघर्ष नहीं, संकल्प की जरूरत

उल्हासनगर को अब राजनीतिक गतिरोध से निकलकर ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। शहर के सर्वांगीण विकास के लिए सुशासन (Good Governance), जिम्मेदारी और कार्यकुशलता का होना अनिवार्य है। नागरिकों की मांग है कि नगर निगम केवल वादे न करे, बल्कि जमीन पर बदलाव लाकर दिखाए।

निष्कर्ष:

उल्हासनगर को एक स्वच्छ और बेहतर शहर बनाने के लिए प्रशासन को अपनी कार्यशैली में सुधार करना होगा। जब तक डंपिंग ग्राउंड और जल संकट जैसे बुनियादी मुद्दों का स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक ‘स्मार्ट सिटी’ का सपना अधूरा ही रहेगा।