🚨 शौर्य टाइम्स का जनहित अभियान: उल्हासनगर में फर्जी ‘नगरसेवक’ स्टीकर पर लगेगा लगाम, प्रशासन से सख्त नियम की मांग

  शौर्य टाईम्स : नीतू विश्वकर्मा

उल्हासनगर शहर में माजी नगरसेवकों तथा वर्तमान नगरसेवकों द्वारा फोर-व्हीलर वाहनों पर ‘नगरसेवक’ (Corporator) स्टीकर के कथित दुरुपयोग का मामला लगातार सामने आ रहा है। शहर के विभिन्न इलाकों में ऐसे कई वाहन खुलेआम घूमते दिखाई दे रहे हैं, जिन पर नगरसेवक का स्टीकर लगा हुआ है, जबकि संबंधित वाहन मालिक स्वयं नगरसेवक नहीं हैं।

स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि कुछ माजी और वर्तमान नगरसेवक अपने रिश्तेदारों, परिचितों और कार्यकर्ताओं को भी ऐसे स्टीकर उपलब्ध करा रहे हैं। इन स्टीकरों का उपयोग कर कुछ लोग सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित पार्किंग, दबाव बनाने और आम जनता में दहशत का माहौल पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।

शौर्य टाइम्स की विशेष मुहिम: हर सप्ताह होगा खुलासा

शौर्य टाइम्स ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए अगले सप्ताह से एक विशेष जनहित मुहिम शुरू करने का निर्णय लिया है। इस मुहिम के अंतर्गत:

• ऐसे वाहनों की पहचान और खुलासा किया जाएगा, जिन पर नगरसेवक न होने के बावजूद स्टीकर लगाए गए हैं।
• हर सप्ताह एक नगरसेवक से जुड़े वाहन या उनके रिश्तेदारों/सहयोगियों के वाहनों की जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
• संबंधित मामलों में प्रशासन से कार्रवाई की मांग की जाएगी, ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

महानगरपालिका प्रशासन से सख्त नियम बनाने की मांग

शौर्य टाइम्स ने उल्हासनगर महानगरपालिका की आयुक्त, महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिति के सभापति और अन्य विशेष समितियों के सभापतियों से निवेदन किया है कि:

• एक घर में केवल एक ही अधिकृत ‘नगरसेवक’ स्टीकर जारी किया जाए।
• यह स्टीकर केवल उसी व्यक्ति को दिया जाए जो संवैधानिक पद पर अधिकृत रूप से कार्यरत है।
• स्टीकर के दुरुपयोग को रोकने के लिए सख्त नियम और दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएं।

मुंबई में QR-Code ‘नगरसेवक’ स्टीकर की पहल बनी उदाहरण

इसी तरह की पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत मुंबई के 237 नगरसेवकों के वाहनों पर QR-Code युक्त ‘नगरसेवक’ स्टीकर लगाए जा रहे हैं।

इस QR-Code को स्कैन करने पर नागरिकों को निम्न जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी:

• नगरसेवक का नाम
• संबंधित वार्ड का विवरण
• वाहन का नंबर

प्रशासन का मानना है कि यह प्रणाली पारदर्शिता बढ़ाने और स्टीकर के दुरुपयोग को रोकने में सहायक होगी।

कुछ नागरिकों का कहना है कि यह पहल सकारात्मक है, लेकिन इसका कड़ाई से पालन होना भी उतना ही आवश्यक है। नागरिकों का मानना है कि नियमों का पालन जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों दोनों पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

शौर्य टाइम्स की मांग (जनहित में)

उल्हासनगर में भी QR-Code आधारित ‘नगरसेवक’ स्टीकर प्रणाली लागू की जाए।

• एक घर-एक स्टीकर नीति लागू की जाए।
• बिना अनुमति स्टीकर लगाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।
• सभी अधिकृत वाहनों की सार्वजनिक सूची जारी की जाए।

शौर्य टाइम्स का यह अभियान शहर में पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून का सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।