🔥 वालधुनी नदी किनारे अवैध निर्माण पर ‘सेलेक्टिव एक्शन’ का खेल? 8 में से सिर्फ 2 गाले तोड़े, बाकी 6 पर प्रशासन क्यों मेहरबान! 🚨

शौर्य टाईम्स : नीतू विश्वकर्मा

उल्हासनगर महानगरपालिका की कार्रवाई पर अब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। नगर नियोजन सभापती सन्माननीय मीनाकौर जी द्वारा अवैध निर्माणों का दौरा कर स्पष्ट रूप से निष्कासन के आदेश दिए जाने के बावजूद, संबंधित अधिकारियों द्वारा केवल दिखावटी कार्रवाई किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है।

वालधुनी नदी किनारे, उल्हासनगर कैम्प-4 स्थित नदी पुल के पास कुल 8 अवैध गाले/चाल जैसे निर्माण पाए गए थे। लेकिन कार्रवाई सिर्फ 2 गालों पर की गई, जबकि बाकी 6 गाले अब भी जस के तस खड़े हैं। इससे नागरिकों में भारी नाराज़गी और सवाल दोनों खड़े हो रहे हैं। ❓

🔷 आखिर बाकी 6 गालों पर कार्रवाई क्यों नहीं?

• क्या अवैध निर्माण हटाने के आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित हैं?
• क्या कुछ लोगों को प्रशासनिक संरक्षण दिया जा रहा है?
• क्या बाकी 6 गालों को “ऐतिहासिक धरोहर” घोषित करने की तैयारी है?
• सभापती के आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं?

⚠️ बरसात से पहले बड़ा खतरा

वालधुनी नदी के किनारे हुए इन अवैध निर्माणों से आगामी मानसून में बाढ़ जैसी गंभीर स्थिति उत्पन्न होने की आशंका जताई जा रही है। नदी के प्रवाह क्षेत्र में किए गए निर्माण पर्यावरण और नागरिक सुरक्षा — दोनों के लिए खतरा माने जा रहे हैं।

वालधुनी नदी संवर्धन समिति के सदस्य शशिकांत दायमा ने महानगरपालिका आयुक्त को निवेदन देकर मांग की थी कि सभी 8 अवैध गालों को तत्काल हटाया जाए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की आपदा न हो।

🔷 “नदी को माता” कहने वाले नेता अब खामोश क्यों?

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नदी संरक्षण और पर्यावरण की बातें करने वाले कई तथाकथित नेता अब इस मुद्दे पर मौन धारण किए हुए हैं। जब नदी किनारे खुलेआम अवैध निर्माण हो रहे थे, तब प्रशासन और जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे?

⚖️ सभापती के आदेश का अपमान?

नगर नियोजन सभापती मीनाकौर जी द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बावजूद यदि अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो क्या यह महिला सभापती के अधिकारों और पद का अपमान नहीं माना जाएगा?

जनता की मांग है कि:

• आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई हो।
• संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
• सभी 8 अवैध गालों को तत्काल हटाया जाए।
• आयुक्त महोदया इस मामले का संज्ञान लेकर कठोर कार्रवाई करें।

📢 जनता पूछ रही है…

“जब 8 निर्माण अवैध हैं, तो कार्रवाई सिर्फ 2 पर ही क्यों?”

अब देखना यह होगा कि महानगरपालिका प्रशासन और संबंधित अधिकारी इस गंभीर मुद्दे पर कब तक मौन रहते हैं, और बाकी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई आखिर कब होती है। 🚨