🚨 नगरसेवक राजेंद्रसिंह भुल्लर का बड़ा आरोप: सरकारी भूमि पर कब्जा और निर्माण अनियमितताओं की जांच की मांग

शौर्य टाईम्स : नीतू विश्वकर्मा

📢 विराट स्पोर्ट्स प्रा. लि. के खिलाफ कार्रवाई की मांग, महानगरपालिका को सौंपा शिकायत पत्र

उल्हासनगर महानगरपालिका क्षेत्र में सरकारी भूमि, निर्माण अनुमति और अतिक्रमण को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। शिवसेना शहर प्रमुख एवं नगरसेवक राजेंद्रसिंह भुल्लर (महाराज) ने उल्हासनगर महानगरपालिका आयुक्त सहित संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर मे. विराट स्पोर्ट्स प्रा. लि. को दी गई भूमि और निर्माण अनुमति में कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की है।

पत्र के अनुसार, वर्ष 2015 में संबंधित संस्था को लगभग 30 वर्ष की लीज पर भूमि प्रदान की गई थी। आरोप है कि लीज की शर्तों, निर्माण नियमों तथा नगररचना विभाग के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया तथा समय-समय पर नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य किए गए।

🔍 क्या हैं प्रमुख आरोप?

पत्र में लगाए गए आरोपों के अनुसार:
✅ संबंधित भूखंड मूल रूप से महाराष्ट्र शासन की संपत्ति था।
✅ प्रारंभिक निर्माण अनुमति देते समय भूमि का स्वामित्व और नियंत्रण संबंधी नियमों का कथित रूप से उचित पालन नहीं किया गया।
✅ संस्था द्वारा स्वीकृत क्षेत्रफल से अधिक भूमि पर कब्जा और निर्माण किए जाने का आरोप लगाया गया है।
✅ महानगरपालिका के विभिन्न विभागों की भूमि पर अतिक्रमण कर अतिरिक्त उपयोग किए जाने की शिकायत की गई है।
✅ निर्माण के दौरान आंतरिक संरचना में बदलाव कर बाद में संशोधित नक्शा मंजूर कराने का प्रयास किए जाने का दावा किया गया है।
✅ लीज अवधि, निर्माण अनुमति तथा नगररचना नियमावली के उल्लंघन की जांच की मांग की गई है।

🏢 महानगरपालिका मुख्यालय के समीप होने से मामला बना संवेदनशील

पत्र में उल्लेख किया गया है कि संबंधित भूखंड महानगरपालिका मुख्यालय के नजदीक स्थित है। शिकायतकर्ता का दावा है कि यदि मौके पर मापन और तकनीकी जांच की जाए तो कथित अतिक्रमण और नियम उल्लंघन की वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है।

नगरसेवक ने मांग की है कि:

• संशोधित भवन नक्शा मंजूर न किया जाए।
• कथित अतिक्रमण की तत्काल जांच हो।
• अतिरिक्त कब्जे वाली भूमि को मुक्त कराया जाए।
• दोषी पाए जाने पर संबंधित डेवलपर एवं जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

📑 प्रशासन से मांगी गई विस्तृत जांच

पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि निर्माण अनुमति, लीज शर्तों और विकास नियंत्रण नियमों का उल्लंघन सिद्ध होता है, तो भविष्य में किसी भी नई अनुमति अथवा संशोधित नक्शे को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासन इस शिकायत पर क्या रुख अपनाता है और जांच के बाद क्या तथ्य सामने आते हैं।

📢 जनहित का मुद्दा

शहरी क्षेत्रों में सरकारी भूमि, सार्वजनिक संपत्तियों और निर्माण नियमों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन हुआ है तो पारदर्शी जांच और उचित कार्रवाई से नागरिकों का विश्वास मजबूत होगा। वहीं, अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट और सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

(नोट: यह समाचार उपलब्ध शिकायत-पत्र के आधार पर तैयार किया गया है। आरोपों की स्वतंत्र प्रशासनिक जांच और संबंधित पक्ष का जवाब आना शेष है।)