🚨 उल्हासनगर में वृक्ष प्राधिकरण समिति पर बड़ा विवाद!
“बेकायदेशीर नियुक्तियां तुरंत रद्द करो, अन्यथा हाईकोर्ट जाएंगे” — वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मालवणकर की चेतावनी 🌳⚖️

शौर्य टाईम्स : नीतू विश्वकर्मा

उल्हासनगर महानगरपालिका की हाल ही में घोषित वृक्ष प्राधिकरण समिति को लेकर बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मालवणकर ने महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे को लिखित शिकायत देकर समिति में की गई नियुक्तियों को तत्काल रद्द करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो मामले की शिकायत वृक्ष प्राधिकरण विभाग एवं बॉम्बे हाईकोर्ट में की जाएगी। ⚠️

🌿 क्या है पूरा मामला?

15 मई को हुई महासभा में वृक्ष प्राधिकरण समिति के 15 सदस्यों के नाम घोषित किए गए थे।
मालवणकर का आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1975 तथा बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के खिलाफ है।

उन्होंने कहा कि नियमों के अनुसार समिति में एनजीओ प्रतिनिधियों की नियुक्ति हेतु:

• सार्वजनिक विज्ञापन जारी करना,
• आवेदन आमंत्रित करना,
• पात्रता जांचना अनिवार्य होता है।

लेकिन उल्हासनगर मनपा ने बिना किसी विज्ञापन और आवेदन प्रक्रिया के सीधे महासभा में नाम घोषित कर दिए, जो पूरी तरह अपारदर्शी और अवैध है।

⚠️ योग्यता पर भी उठे गंभीर सवाल

समिति में शामिल किए गए बाहरी सदस्यों —
प्रशांत पाटील, संजय घुगे, सिंधू शर्मा, एड. भारत शिवनानी, कविता मनोज लासी, अनिल मराठे, समिधा कोरडे और अक्षय सोनावणे — पर आरोप है कि:

• उनके पास सामाजिक वनीकरण विभाग से पंजीकृत NGO प्रमाणपत्र नहीं है,
• वृक्षारोपण एवं पर्यावरण क्षेत्र में 5 वर्षों का अनुभव नहीं है,
• कृषि, बागवानी, वन या पर्यावरण विषय से संबंधित शैक्षणिक योग्यता भी नहीं है।

इसके बावजूद उन्हें समिति में शामिल करना नियमों का उल्लंघन बताया गया है।

⚖️ हाईकोर्ट के पुराने आदेश का हवाला

मालवणकर ने अपने निवेदन में कहा कि इससे पहले भी पुणे महानगरपालिका द्वारा इसी प्रकार की गई नियुक्तियों को बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसलिए उल्हासनगर मनपा की यह कार्रवाई भी न्यायालयीन जांच के दायरे में आ सकती है।

🚩 “राजनीतिक कार्यकर्ताओं को तकनीकी समिति में जगह क्यों?”

मालवणकर का दावा है कि समिति में शामिल अधिकांश बाहरी सदस्य सीधे तौर पर भाजपा और शिवसेना (शिंदे गुट) से जुड़े हुए हैं।
उन्होंने कहा कि वृक्ष प्राधिकरण समिति एक गैर-राजनीतिक और तकनीकी समिति होती है, इसलिए राजनीतिक नियुक्तियां करना हाईकोर्ट के आदेशों की भावना के खिलाफ है।

🔍 नगरसेवकों की पात्रता पर भी सवाल

शिकायत में यह भी कहा गया है कि समिति में शामिल नगरसेवकों —
राजेश वानखेडे, प्रधान पाटील, नैंसी उदासी, दुर्गा राय, अरुण आशान, चरणजीत भुल्लर और राजश्री चौधरी — की संबंधित विषयों में योग्यता की भी जांच नहीं की गई।

📢 मुख्य मांग

दिलीप मालवणकर ने मांग की है कि: ✅ 15 मई 2026 को घोषित सभी नियुक्तियां तत्काल रद्द की जाएं।
✅ महाराष्ट्र अधिनियम 1975 एवं हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार नई पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए।
✅ सार्वजनिक विज्ञापन जारी कर पात्र एवं अनुभवी उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाए। 🌳